निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकाको बकैयालगायतका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउन आन्तिरिम आदेश माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सो आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

न्यायधिस निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासमा सोमवार भएको छलफलपछि अदालतले निवेदकको माग अनुसार उत्खनन रोक्न आन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

निवेदकको विपक्षमा सतिसराज मैनाली, निजगढ नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहाकार कृष्णकुमार खुलाल, टिकाध्वज खडका, सुधिरलाल कर्णले निजगढ नगरपालिकको तर्फबाट वहस गरेका थिए भने निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले न्यायधिससंग समय मागेर निजगढमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था र आवश्यकताको बारेमा इजलासमा आफ्नो धारणा पेस गरेका थिए ।

अदालतको यो निर्णयसंगै दुबै पालिकामा हाल नगर पालिका क्षेत्रको बकैया लगायतका नदीहरुमा रोकिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन कार्य सुचारु हुने भएको छ ।

चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट सिम्रौनगढका अजय यादवले निजगढ र कोल्हवी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति बारा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, डिभिजन वन कार्यालय बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर गत माघ १३ गते निवेदन दर्ता गराएपछि अदालतले बकैया लगायतका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि ३ पटकसम्म तोकिएको पेसीमा हिजो अदालतले निर्णय सुनाएको हो ।