निजगढ,     वन समूहका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न सरकारी निकायहरुमा पटक पटक उजुरी परेपछि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर २ तीनथुम्केस्थित ऋषेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काम प्रभावित बनेको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा परेका १ दर्जनभन्दा बढी उजुरीकै कारण डिभिजन वन कार्यालयले नियमअनुसार दिनुपर्ने काठ दाउरा कटानमुछानको अनुमति नदिँदा समूहले २ वर्षदेखि आफ्ना उपभोक्ताहरुको मागअनुसार वन पैदावार उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

‘गाउँमै नभएको व्यक्तिको फर्जी नामबाट समेत उजुरी परेको छ, वन समूहका अध्यक्ष नरबहादुर बास्कोटाले भन्नुभयो, समूहका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न नदिएर सामुदायिक वनलाई असफल बनाउने नियतले झुटा आरोप लगाएर उजुरी दिने गरिएको हो ।’

यो अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वन मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत विभिन्न सरकारी निकाययमा उजुरी दिइएको छ । अध्यक्ष बास्कोटाका अनुसार हाल काठमाण्डौं बस्ने सुभाष भनिने शुक्रराज वाइवाले झुटा आरोपमा सरकारी निकायमा पटक पटक उजुरी गर्दैआएको र गाउँमै नभएको मान्छेको नामबाट समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा किर्ते गरेर उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

‘राजेश लामा नाम गरेको मान्छे गाउँमै छैनन् र अध्यक्ष बास्कोटाले भन्नुभयो, तर पछिल्लो पटक यही चैत्र १० गते उनकै नामबाट पनि उजुरी परेको देखियो ।’ उहाँले राजेशको नामको ‘बतासे’ उजुरी हुलाक कार्यालयमार्फत हालिएको पनि जनकारी दिनुभयो ।

नियमसम्मत रुपमा काम गर्दैआएको अवस्थामा पनि झुटा आरोप लगाएर उजुरी दिने गरिएको र प्रतिउत्तर लगाएर केही व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई अनावश्यक दुःख दिइएको समूहका सचिव दुर्गा स्याङ्गतानको भनाई छ । उहाँले समूहको विधान र कानुनले तोकेअनुसार गर्नुपर्ने वार्षिक साधारण सभा, लेखा परीक्षण, उपभोक्ता भेला जस्ता क्रियाकलापहरु नियमित रुपमा हुदैआएको र कुनै हिनामिन अनियमितता नगरिएको बताउनुभयो । ‘सबै काम नियमसम्मत र पारदर्शी छन, तर पनि भए नभएका आरोप लगाएर उजुरी दिन छोडेका छैनन ।’ उपभोक्तालाई चित्त नबुझेको कुरा समूहको भेलामा सहभागी भएर राख्नुपर्नेमा यसरी उजुरी दिदै हिड्नु उचित कार्य नभएको सचिव स्याङ्गताको भनाई छ ।

सब डिभिजन वन कार्यालय छतिवनका वन अधिकृत पूर्णप्रसाद पोखरेलले पनि ऋषेश्वर वन समूहविरुद्ध अस्वभाविक रुपमा उजुरीहरु पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्मका अधिकांश उजुरीमा समूहका पदाधिकारीहरु वन फडानीमा संलग्न भएको, आम्दानी हिनामिना गरिएको र अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिएको जस्ता आरोप लगाएर कार्यसमिति विघटनको माग गरिएको पाइएको छ । उजुरीमाथि छानविन गर्दागर्दै कर्मचारीहरु पनि हैरान बनेको तर कुनै हालसम्म त्रुटी फेला पार्न नसकिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

‘उजुरी परेपछि छानबिनको लागि जानै प¥यो, वन अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो, तर प्रमाण फेला नपरेपछि अख्तियार र वन कर्मचारीहरु गाउँ पुगेर पटक पटक रित्तो हात फर्किनुपरेको छ ।’

४ सय ७९ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको सो वन डिभिजन वन कार्यालयले ०६५ सालमा उपभोक्ता समूहमा हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पटक ०७९ फागुनको अन्तिममा भएको समूहको साधारण सभाले बास्कोटाको अध्यक्षतामा ५ वर्षे कार्यकालको लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।