सरकारले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्नेसहित ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितको सिफारिसमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २६ गतेदेखि त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खाद्यन्न र निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्नेसहितका ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुसहितका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ,’ उपसचिव बस्नेतले भने ।
उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने जास्ता सुरक्षाका अपानाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्बन्धित उद्योगको पत्रको आधारमा उद्योगका गाडीहरु ढुवानीका लागि गुड्दा सुरक्षा निकायले नरोक्ने निर्णय पनि भएको छ ।
श्रमिक र कार्यरत अन्य जनशक्तिहरु अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलभित्रै बस्नुपर्ने सरकारका निर्णयमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था कार्यस्थलभित्रै गरिनुपर्ने, तर कार्यस्थलबाट बाहिर जान र कार्यस्थलबाहिर रहेका परिवारका सदस्यलगायत अन्य कुनैपनि व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा आउनदिन नहुने नियम बनाइएको छ।
उद्योगभित्र संभव नभए परिसरभन्दा बाहिर नजिकको दूरीमा रहेका विद्यालय लगायतका सार्वजनिक भवनमा व्यवस्था आवासको व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ । उनीहरुलाई स्थानीय प्रशासन अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको सवारीमा उद्योमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ ।
यस्तो गर्दा लाग्ने सबै खर्च उद्योगले नै बहोर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । कामदारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
विकास निर्माण र उद्योग सर्शत खुला
बैठकले लकडाउन लम्ब्याए पनि विकास निर्माणका काम र उद्योगहरु भने सर्शत खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिञ्चाई, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल सडक र पुल, सडक र सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरणका काम गर्न पाइनेछ । साथै एक स्थानमा एक पटकमा १० जना नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
यसरी काम गर्दा दैनिक स्वास्थ्यजाँच गर्नुपर्नेछ भने कामदारका लागि एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई कार्यस्थलमा खाना र खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । स्थान अभाव भएमा सम्बन्धित वडामा भएका निजी वा सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी खाली भवन प्रयोग गर्न स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी आवासको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
र, यससम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । यस्तै ढुंगा गिट्टी वालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन, संकलन र ढुवानी गर्न दिइने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुन ढुंगा, क्लिङ्कर लगायतको उत्पादन र ढुवानी गर्न दिइनेछ भने नदी नियन्त्रणका कामहरु पनि गर्न पाइनेछ ।
यस्तै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीको अनुमति दिएर पुस्तक पसल पनि खोल्न पाइनेछ ।
यस्तै ढुवानीमा पनि केही खुकुलो गरिएको छ । अब कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धी सामग्री, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री सञ्चालन गर्न दिइनेछ । तर उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीले यात्रु बोक्न पाउने छैनन् । हरेक मालबाहक गाडीमा भएका चालक र सहचालकको विवरण उपत्यका प्रवेश गर्दा र फर्किँदा चेकजाँच गरिनेछ । झुटा विवरण दिएको भए कारबाही गरिने सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।
ढुवानीका सवारी साधनका चालक तथा सहचालकलाई खानाको प्याकेट मात्र विक्री गर्ने गरी राजमार्गमा ५० किलोमिटरको दुरीमा होटल खोल्न दिने निर्णय भएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी लगायतले आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये बढीमा एक तिहाई कर्मचारी राखेर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ भने अतिआवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय र संस्थानहरुमा आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीबाट आलोपालोमा सेवा दिनुपर्नेछ ।
तर अहिले पनि शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षक केन्द्र, गैरखाद्य बिक्री गर्ने स्टोर र सपिङ मल, धार्मिक स्थलहरुमा भेला, रंगशाला, फुटसल, जिमखाना, शैलुन, होटल बार, यात्रुबाहेक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
