पुष्पराज खतिवडा : प्रदेश २ सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित किसानहरुले विभिन्न बैंक, वित्तिय संस्था एवं सहकारीबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाह गर्न घोषण गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।

बारा जिल्लामा मात्रै ७ अर्ब रकम भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा लगानी रहेको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । सोही आधारमा १२ प्रतिशतका दरमा चार महिनाको ब्याज हिसाव गर्दा झण्डैं ३० करोड रकम आवश्यक पर्छ । तर प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३६ करोडबाट बारा जिल्लाका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैँया छुट्याएको छ । जुन रकमबाट काम गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद यादवले बताए ।

जिल्लामा रहेका करिब एकहजार सहकारी संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कृषकहरुमा लगानी गरेको कर्जा अनुपातमा अनुदानका लागि रकम निकै कम प्राप्त भएको छ । जस्का कारण सबै वित्तिय संस्थाले छुट दिएर शोधभर्ना माग गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

यस विषयमा मन्त्रालयमा समेत कुराकानी भैरहेको यादवले बताए । यदी यतीनै रकमबाट मात्रै ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था भए विवाद मात्रै उत्पन्न हुनसक्छ, जुन राम्रो कुरा होईन, उनले भने प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो हो तर कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसक्ने अवस्था आयो भने समस्या हुने साना किसान कृषि सहकारी संघ लिमिटेड बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीले बताए ।

किसानले गर्ने कृषि कर्मका लागि कर्जा प्रदान गरी ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यमा सक्रिय सहकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको भुमिका अहमं छ । प्रयाप्त बजेट विनै कार्यक्रम ल्याइएका खण्डमा परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ ।

यद्यपी कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेटका बारेमा जिल्ला स्तरमा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले अहिले नै धेरै कुरा गर्न नसकिने अवस्था नरहेको साना किसान कृषि सहकारी संघ लिमिटेड बाराका अध्यक्ष सहनीले बताए ।

त्यस्तै सहकारी अभियानको पहलमानै कार्यक्रम आएकाले सदस्य र संस्थाहरुलाई हित गर्ने विस्वास रहेको बारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सतेन्द्र ठाकुरले बताए । सरकारले कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनबाट प्रभावित किसान लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको हो ।

ठाकुरका अनुसार सरकारले सबैखाले कर्जामा नभई कृषि कार्यमा लिएको कर्जाको मात्रै २०७६ चैत्र देखी २०७७ असार सम्म चार महिनाको ब्याजमा १२ प्रतिशतले अनुदान दिने योजना बनाएको छ । तसर्थ सबैखाले कर्जामा ब्याज मिनाह नहुन सक्छ । वास्तविक किसान यो कार्यक्रमबाट छुट्नु हुँदैन ।

त्यसका लागि सरकारले थप बजेटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । घोषित कार्यक्रमका लागि रकम अभाव हुननदिन सहकारी अभियानका तर्फबाट आवस्यक पहल गर्ने उनले बताए ।