लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न अभावमा छाक टार्न समस्या हुने विपन्न परिवारलाई वितरणका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १५ लाख रुपैँयाको कार्य्विधि मिच्दै मनोमानी ढंगले पालिकाहरुले राहत बाडिरहेको छ ।

लकडाउनले मर्कामा परेका विपन्नलाई राहत वितरणका क्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विवाद देखिएको छ । कतै झडप भएर जनप्रतिनिधि नै घाइते भएका छन् त कतै वितरण नै स्थगन गर्नुपरेको छ । केही स्थानमा अहिलेसम्म वडास्तरीय संयन्त्र नै गठन हुन सकेको छैन ।

निजगढ नगरपालिकामा भने राहतमा आहत भएको गुनासे निकौ चर्चा पाएको छ । आज बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्वन्य समितमा राहतमा आहत भएको गुनासे निकौ चर्चा पाएको हो ।

निष्पक्ष ढंगले राहत वितरण नगरेको भन्दै बिरेध भएपछि छुट भएका र हाल सम्म नाम संकलित गरिएको सबैलाई राहत दिने निर्णय समेत भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का निजगढ नगर कार्यलय सचिब थानेश्वर सापकोटाले वास्तविक विपन्न र खान नपाएकालाई उपेक्षा गरेर राहत बाँडेको आरोप लगाएका छन् । उनले वास्तविक विपन्न र खान नपाएकालाई राहत दिन छुटेका र सो व्यक्तिहरुलाई कुनै किसिमको पक्षपात नगरि राहत वितरण गर्नु पर्न समेत बताए ।

उनले भने, “दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई नगरपालिकाले दिने राहतको थोरै आस थियो, तर नगरपालिका राहत नदिएपछि आशा निराशामा परिणत भएको सुनाए ।”

यता निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनालले वडास्तरबाट वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल, समाजसेवी तथा टोल बिकास सहितको समितिले सिफारिस गरिएको नाम नगरपालिकाले नकार्न नसकेको बताए । उनले काहीँ कतै केही व्यक्तीलाई राहत नदिनु पर्नेलाई समेत राहत बितरण भएको आफुलाई जानकारी रहेको बताउदै पुर्ण छुटेका लाई राहत दिने काममा नगर अगि बडेको र केहि दिनमा राहत बितरण गरिने बताए ।

राहत वितरणका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल, समाजसेवी तथा टोल बिकास सहितको समितिले नाम संकलन गरिएको भएतापनि नाम छुटेको देखिएको छ ।

कतिपय स्थानमा समितिका सदस्यले आआफ्नो पार्टीका मानिसको नाम राख्नुपर्ने भन्दै अडान लिने गरेका छन् । कतै मापदण्डमा नरहेकाहरूलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत दिइने गरेको पाईएको छ ।

निजगढ नगरपालिकाले करिब २३ सय घरधरीलाई राहत बितरण गरेको भएतापनि अझै नाम संकलन गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।