तराई/मधेश द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्नका लागि थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप उक्त रकम लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफलसमेत गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । समितिको बिहीवार बसेको बैठकपछि समिति सभापति बिडारीले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि हालसम्म खर्च भइसकेको बाहेक थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको र स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बद्ध सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिने बताएका हुन ।

फास्ट ट्र्याकलाई २०८१ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको नीति र उद्देश्य छ । तर, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यो २०८१ मा सक्ने कुरामा शंकाहरू उत्पन्न भएको समिति सभापति बिडारीको भनाइ छ ।

सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, खासगरी वन मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवहरूसँग समितिले छलफल गरेको बिडारी बताउछन ।

स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म ठेक्कापट्टा लगाउने काम र कार्य अगाडि बढाउने काममा अवरोध हुने समितिको निष्कर्ष छ ।