काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नियुक्तिको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तीन दिन भित्र घिसिङको नियुक्तिको निर्णय फाइल अदालतमा झिकाउन आदेश दिएका हुन्।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका थिए।

रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको उनको दाबी छ। ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’

उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए।

सरकारले साउन २५ गते कुलमानलाई प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।