
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने घोषणा गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म सेवा करारमा लिन सकिने बताए ।