निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि आह्वान गरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का रद्द गर्ने भएको छ ।
पटक पटक बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेकै कारण ठेक्का रद्द गरि पुर्ण ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आज बसेको कार्यपालिका बैठकमा समेत मत बाझिएकै कारण ठेक्का रद्द गर्ने तयारी नगरपालिकाले अगाडि सरेको हो ।
ठेक्का सदर गर्ने बारेमा नगर प्रमुख सुरेश खनाल र उपप्रमुख लिलादेवी लामिछानेको मत फरक भएपछि तिन पटकसम्म बसेको कार्यपालिकाको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियोे ।
निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिलादेवी लामिछानेसहित बहुमत सदस्यहरु सबै भन्दा बढी अंकमा ठेक्का कबोल गर्ने हिमानी सिमेन्ट ब्लक उद्योगको नाममा ठेक्का सदर गर्ने पक्षमा रहेका छन भने प्रमुख सुरेश खनाल र केही सदस्यहरु यसको विपक्षमा देखिएका छन ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि बकैया र धन्सार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको लागि गत कार्तिक १६ गते खोलेको बोलपत्रमा हिमानीसहित ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
ठेक्का हात पर्न ठेकेदारहरुबीच भएको व्यापक मिलिमतोका बाबजुद पनि ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र भरेका हुन ।
न्युनतम १३ करोड ३२ हजार ९१ रुपैयामा सकार गर्न भएको टेण्डरमा हिमानीले १३ करोड ५१ लाख, न्यु पाथीभरा सप्लायर्सले १३ करोड ३१ लाख ११ हजार १११, बिकोइ विल्डर्सले १३ करोड, २५ लाख, २५ हजार ५५१ तथा सुदीपा ट्रडिङ्गले १३ करोड १ हजार १ सय र मेचीमहाकाली सप्लायर्सले १३ करोड ५५० रुपैयामा बोलपत्र भरेका थिए ।
नगर प्रमख खनालसहितका केहि सदस्यहरु सबै भन्दा बढी रकम कबोल गरेको भएपनि हिमानीले दाखिला गरेको बैंक भौचरबाट सोही दिन नगरपालिकाको निजगढस्थित कृषि विकास बैंक खातामा धरौटी रकम जम्मा हुन नआएको कारण देखिउदै ठेक्का दिन नमिल्ने धारणा राख्दै आएका छन भने नगर उपप्रमुख लामिछानेसहित कार्यपालिकका वहुमत सदस्यहरु भने कम्पनीले सोही दिन धरौटी रकम जम्मा गरेको देखिएको तर बैङ्क क्लियरिङ्गबाट जम्मा हुने क्रममा नगरपालिकाको खातामा केही ढिला भएको भएपनि सबै भन्दा बढी रकम कबोल गर्ने हिमानीको नाममा नै ठेक्का सदर गर्नु पर्ने पक्षमा रहेका छन ।
नगरपालिकको नाममा रकम जम्मा भइसेको अवस्थामा बढी कबोल गर्नेलाई छाडेर अर्कोलाई ठेक्का दिन र कुनै बहाना देखाएर ठेक्का रद्द गर्न पनि नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।
यसैबिच, आज बसेको कार्यपालिका बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएपछी निजगढ नगरपालिकाले जारी गरेको राजपत्रको दफा १५ को उपदफा १५.३ को अनुसार नगर कार्यपालिकाको मत विभाजन भएको अवस्थामा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भएको हुँदा यस अधिकार प्रयोग गरि नगर प्रमख खनालले ठेक्का सदर या बदर गर्न मिल्ने अधिकार रहेको र यहीँ अधिकारको प्रयोग गरि ठेक्का रद्द गरि इ बिडिङबाट पुर्ण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि लैजाने तयारीमा नगरपालिका रहेको श्रोतले जनाएको छ ।
