पुष्पराज खतिवडा : प्रदेश २ सरकारको कृषकलाई अनुदान तथा कृषि कर्जाको ब्याज मिनाहाका कार्यक्रमले कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । यसका साथै स्थानिय तहको कार्य सम्पादनमा समेत समस्या बनाएको जनप्रतिनीधिहरुले बताएका छन् ।

सरकारले कृषि अनुदान तथा ब्याज मिनाहा पाउन वडा समितिको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । जस्का कारण सबै स्थानिय तहका वडा कार्यालयमा अत्याधिक भिड बढ्दा समस्या भएको कोल्हबी नगरपालिका १ का अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले बताए ।

कोरोना कहरका विच लकडाउनको प्रवाह नगरी सिफारिसका लागि सयौं किसान वडा कार्यालय आउने गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट लाभ पाउने आसमा सयौं किसान कार्यालय आउँदा कोरोनाको जोखिम बढेको उनको भनाई छ ।

भारतबाट गाउँ फर्केकाहरुको क्वारेन्टाईनमा राखी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा ब्यीक्तगत सिफारिसमा ब्यस्त छु वडा अध्यक्ष चौधरीले भने । दिनको तीनसय किसान वडामा आउँछन् । सामाजिक दुरी कायम गराउन सकिएको छैन ।

त्रासका विच प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अरुसबै काम छाडेर किसानको काममा भिड्नु परिरहेको उनले बताए ।

यसै विच वडा कार्यालयहरुमा भिड बढेपछी कोल्हवी नगरपालिकाले भने सुक्रबार सुचना निकालेरै क बर्गका बैंक बाहेकका वित्तिय संस्था तथा सहकारी बन्द गर्न भनेको छ ।

कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या बढी रहेकाबेला एकाएक वडा कार्यालयहरुमा सिफारिस लिनेको भिड बढेपछी यस्तो कदम चाल्नु परेको मेयर भरत भण्डारीले बताए । ब्यक्तिगत रुपमा सिफारिस गर्ने कुराले भिड बढ्यो । भिडसँगै संक्रमणको जोखिम पनी । समय अनुसार यस्ता कार्यक्रम सामुहिक सिफारिसबाट गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारको अनुदान तथा ब्याज मिनाहाका लागि सिफारिस लिनेको भिड बढेपछी कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनीधिहरु आक्रोसित समेत बनेका छन् । कतियप वडाले सिफारिस गर्न नमानेको बारा बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष सतेन्द्र ठाकुरले बताए । ब्यक्ति पिछे वडाको सिफारिस लिने कुरा समय सान्र्धविक भएन । कतिपय कोरोना प्रभावित क्षेत्रका किसानको फाईल ब्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा कठिन काम भैरहेको उनको भनाईछ ।

केन्द्र सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधि २० गते सम्म भएकै बेला प्रदेश सरकारले वडाको सिफारिस सहित जेठ २२ गते भित्र आवेदन दर्ता गराउने समय तोकेको छ ।
सरकारको झन्झटिलो प्रकृयाका कारण किसान मारमा परेका छन् । सवारी चलेको छैन । लकडाउन जारी छ । यस्तो बेला सरकारले संस्थाहरुलाई नै विस्वास गरे काम गर्नु पथ्र्याे साना किसान कृषि संघ बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीको भनाई छ ।

सरकारबाटनै स्विकृत बैधानिक संस्थाका संचालकहरुको जिम्मामा किसानको पहिचान गरि अनुदान प्रदान गर्ने र सरकारले अनुगमन मात्रै गर्ने काम गर्दा हुन्थ्यो । तर मतहतका कार्यालय र स्थानिय तहमा भिडभाड गर्ने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका बनाएर सरकारले अनुदानका नाममा भ्रमसँगै तनाव बढाएको सहनीले बताए ।