निजगढ,     प्रनिनिधि सभा बैठकमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गणेश धिमालले व्यक्त गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा एमाले निजगढ नगर कमिटीले भनाइ भनाइ सच्याएर सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न माग गरेको छ ।

नगर कमिटी अध्यक्ष घलानले आज एक विज्ञप्ति निकालेर सांसद धिमालको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, पूर्वाग्रहप्रेरित र संसदीय मर्यादा विपरित रहेकोले उहाँले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

निजगढ २ स्थित वन क्षेत्रको जमिनमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दैआएका ११ घरधुरी सुकुम्वासी परिवारलाई डिभिजन वन कार्यालयले हटाएको विषयमा गत बिहीवारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद धिमालले एमाले बारा जिल्ला सचिवालय कमिटी सदस्य एवंम निजगढ २ का पूर्ववडा अध्यक्ष केशव ढोडारी र नेकपा एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता तथा साविक भरतगन्ज सिंगौल वडा नम्बर ६ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापालाई ‘भूमाफिया’ को संज्ञा दिएर उनीहरुकै कारण सुकुम्वासीहरुको बिचल्ली भएको भएको बताउनुभएको थियो ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘डिभिजन वन कार्यालय बाराको डोजर लगाएर सुकुम्वासीको घर भत्काउने कार्य रोक्न र हाल घर भत्कएपछि बिचल्लीमा परेका सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको लागि पनि कुनै पहल गर्न नसक्ने सांसद धिमालले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर आफ्नो गैह्जिम्मेवारीपन तथा असक्षमता ढाकछोप गर्न एमालेका स्थानीय नेता कार्यकर्तामाथि अवाञ्छित लाञ्छना लगाएका हुन ।’

त्यसैगरी उक्त क्षेत्रको वन फडानीको पृष्टभूमि उल्लेख गर्दै एमालले माओवादीको जनयुद्धको क्रममा गाउँबाहिरका मानिसहरु आएर वन फडानी गरी आवादी गर्ने तयारी गरेपछि पूर्ववडा अध्यक्ष ढोडारी र स्थानीय वनदेवी सामुदायिक वन समूहका तत्कालिन अध्यक्षसमेत रहेका थापाको सक्रियतामा स्थानीयबासिन्दाले ज्यानको पर्वाह नगरी बस्ति बसाउन रोकेको तथा उजाड÷पर्ति बनेको जमिन गाउँकै विद्यालय र गुम्बाको नाममा आम्दानी बाध्ने गरी संरक्षण गर्दै आएकोमा २ वटा विद्यालयले आफ्नो जिम्माको केही जमिन सुकुम्बासी परिवारलाई बिक्री गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा घटनाको सत्यतथ्य र वास्तविकता नै नबुझी गरिमामय सांसद बैठकमा धिमालले दिएको अभिव्यक्ति निन्दा र भ्रत्सना गर्न लायक भएको एमाले अध्यक्ष घलानको भनाइ छ ।

‘सोही घटनामा वन क्षेत्रको जमिन बिक्री गरेकोभन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले स्थानीय ३ दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारणमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले मुद्दा दायर गरेको थियो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वन फडानी गरी आफ्नो निजी बनाउने केही व्यक्तिहरुको प्रयास विफल पार्न लागि पर्ने संरक्षणकर्मी र समाजसेवीहरुको सम्मान र प्रशंसा गरिनु पर्नेमा उल्टै मुद्दा लगाउने वन कार्यालयको कार्य विडम्बनायुक्त छ ।’

सो मुद्दामा पूर्ववडा अध्यक्ष ढोडारीले जिल्ला अदालत बाराबाट सफाइ पाइसकेको र थापाले पनि अदालतले तोकेको सजाय भुक्तानी गरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उक्त जमिन वन क्षेत्रमा फर्काउन अदालतले दिएको आदेशपछि डिभिजन वन कार्यालयले गत महीना डोजर लगाएर बस्तिका घर भत्काएको थियो ।

एमालेले विस्थापित सुकुम्वासी परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ । ‘घर भत्काएर बस्तिबाट लखेटिएका सुकुम्वासीहरु हाल बिचल्लीमा परेका छन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उनीहरुको पुनःस्र्थापना र व्यवस्थापनको लागि यथाशिघ्र पहल गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।’