निजगढ,     वन अतिक्रमणको नाममा वर्षौदेखि बसोबास गर्दैआएको बस्ति हटाउने षडयन्त्र गरिएकोभन्दै संयुक्त सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित भूमि संरक्षण संघर्ष समिति निजगढले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

सब डिभिजन वन कार्यालय रतनपुरले सामुदायिक वनको अतिक्रमणमा परेको वनको विवरण पेस गर्न समूहहरुमा परिपत्र गरेपछि सशंकित बनेका स्थानीय सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनको आज घोषणा गरेका हुन ।

संघर्ष समितिले बुधवार निकालेको विज्ञप्तिमा यही वैशाख २५ गते दिनको १२ बजे निजगढको सहिदचोकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने जनाइएको हो ।

समितिको विज्ञप्तिमा सत्ताको आडमा भूमिहीन दलित्, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरमा डोजर चलाउने तयारीको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको जनाइएको छ ।
वन कार्यालयको परिपत्रलाई समितिले राज्य आतङ्ग संज्ञा पनि दिएको छ ।
‘गरिवी हटाएर जनताको जीवनस्तर उठाउने प्रतिबद्धताको साथ आएको सरकारबाट जनताको जीवन आतंकित र अनिश्चित बनाउने कुरा सभ्य समाजको परिकल्पनाभित्र पर्दैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारको गतिविधिले गरिबी हटाउने कि गरिखाने निमुखाको उठिवास लगाएर धनीहरूको मात्रै मुलुक बनाउन खोजिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा सरकारको अपरिपक्व, अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोभन्दै समितिले राज्य आतंक र आम सुकुमवासीमाथि गरिएको विभेदपूर्ण क्रियाकलापको कडा प्रतिवाद गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
सब डिभिजन वन कार्यालय रतनपुरले सो कार्यालय मातहतका सबै वन समूहको नाममा पत्र पठाएर सामुदायिक वन सीमाभित्रको अतिक्रमित वन क्षेत्रको विवरण उपलब्ध गराउन २ दिनअघि पत्राचार गरेपछि स्थानीयमा त्रास बढेको हो ।
वन कार्यालयले पठाएको पत्रमा जिल्लास्थित सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरुमार्फत अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने एंव अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्ययोजना तयार पार्ने प्रयोजनको लागि ५ दिनभित्र वन समूहको क्षेत्राधिकारभित्रको अतिक्रमणको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दैआएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारमा त्रास फैलिएको हो ।

सब डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत बादल लम्सालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा अतिक्रमणमा परेको मिति, ठेगाना, वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको घरटहरा, खेतीबाली भए त्यसको संख्या र अतिक्रमित क्षेत्रको जिपिएस लोकेशनसहित अतिक्रमणको किसिम छुट्याएर अतिक्रमण प्रभावित हुने घरधुरी विवरणसमेत माग गरिएको छ ।

पत्रमा डिभिजन वन कार्यालय बारा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको पत्रानुसार जिल्लास्थित सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुमार्फत अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरुले अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्ययोजना तयार गरी ७ दिनभित्र पेश गर्न अनुरोध भएकोमा सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका अतिक्रमित वन क्षेत्रको जिपिएस नक्सा र जिपिएस कोर्डिनेटसहित विवरणहरु संकलन गरी ५ दिनभित्र पठाउनुहुन वन समूहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यालयले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ मा रहेका जनमुखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, लाल बकैया वन समूह, बुद्धज्योती वन समूह, पशुपति वन समूह, तपोभूमी वन समूह, धारापानी वन समूह, कैलाशपति वन समूह, शिव शक्तेश्वरी वनसमूह, कल्की वन समूह र राधाकृष्ण सामुदायिक वन समूहको नाममा पत्र पठाएर अतिक्रमणसम्बन्धि विवरण माग गरेको हो ।