गोकुल घोरसाइने
निजगढ, निजगढ नगरपालिका कार्यालय र स्थानीयको आग्रहका बाबजुद डिभिजन वन कार्यालय बाराले निजगढ २ स्थित वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनमा बसोवास गर्दैआएका ११ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारलाई वस्तिबाट हटाएको छ ।
वन कार्यालयले २० वर्षभन्दा अघिदेखि बसोवास रहेको सो सुकुम्बासी वस्ति आजबाट खाली गराएको हो । वस्ति खाली गराउने क्रममा वन कर्मचारीहरु ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र जेसिबीसहित बिहानै वस्तिमा पुगेका थिए ।
वन कर्मचारीहरुको टोली डोजर लिएर वस्तिमा आएको जानकारी पाएपछि सुकुम्बासी परिवारका सदस्यहरुले आफै घर भत्काएर झिटीगुन्टा सारेका हुन । घरभित्र रहेको सामान जोगाउने आशमा आफ्ने घर आफ्नै हातले भत्काउन सुरु गरेको स्थानीय सुकुमाया थिङ्गले बताउनुभयो । ‘घरकोभन्दा पनि सामानको माया लाग्यो, उहाँले भन्नुभयो, थोरै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाडाबर्तन मात्रै जोगाउन सकियो भने पनि गुजरा चलाउन सहज हुन्थ्यो ।’
जिल्ला अदालत बाराको आदेश कार्यान्वय गर्नेभन्दै वन कार्यालयले डेढ साताअघि घरटहरा हटाउन ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको अटेर गरी तोकिएको समयभित्र वस्ति खाली नगरे कानुन बमोजिम अतिक्रमित जग्गा खाली गराई सो क्रममा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराइने र अदालतको आदेशको अवहेलना तथा वन ऐन २०७६ ले तोके अनुसारको सजाय हुने सूचनामा चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
कार्यालयको म्याद गत शुक्रवार नै सकिएपछि स्थानीय र निजगढ नगरपालिका कार्यालयको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रका घरटहरा हटाउने कारबाही अघि बढाएको हो ।
सुकुम्बासी परिवारको मागअनुसार निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरथ पुरीले वन कार्यालयमा पत्र पठाएर अन्यत्र व्यवस्थापनको लागि केही समय लाग्ने भएकोले म्याद थप गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले घरटहरा हटाउने कार्यको समयसीमा ३ महिनासम्म थप्न आग्रह गर्नुभएको हो । यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखसंग पनि बारम्बार कुरा भएको तर समय थप गर्ने बारेमा कसैको पनि चासो नदेखाएको नगर प्रमुख पुरीको भनाई छ ।
वर्षौदेखि बसोबास गर्दैआएको घर भत्काएपछि सुकुम्बासी परिवारका सदस्यहरु अब कहाँ गएर के खाने र कसरी बस्ने भन्ने समस्याले पिरोलिन थालेका छन । ‘अनेत्र जग्गा जमिनको कुरा त परै जाओस ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन, अर्का स्थानीय हरि गिरीले भन्नुभयो, ‘वर्षायाम छ, बालबच्चालाई कहाँ लगेर राख्ने, सोच्नै सकिइएको छैन ।’
घर भत्काउने समय केही दिन थप गर्न आफूहरुको मागमा वन कर्मचारीहरुले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘केही दिनको लागि समय दिनुहोस, अन्त कतै प्रबन्ध भएपछि आफै छोडेर जान्छौं भनेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, तर तुरुन्तै खाली गर्नु नत्र डोजर चल्छ भनेपछि हतार हतारमा घर खाली गरियो ।’ तत्कालको लागि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बस्न थालेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सशस्त्र व्दन्दको समयमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले सामुदायिक वन फडानी गरी आवादी गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले संघसंस्थाको नाममा राखेर संरक्षण तथा आवादी समेत गरेको सो क्षेत्रको १९.७८ हेक्टर मध्ये निजगढ २ को सरस्वति आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको भनिएको १.२२ हेक्टर जमिन ११ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारले नगद तिरेर खरिद गरेपछि घरटहरा बनाएर बसोवास गर्दैआएका थिए ।
वन क्षेत्रको जमिन खरिद बिक्री गरी आवादी गरेकोभन्दै डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला अदालत बारामा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले २ वर्षअघि गरेको फैसलापछि वन क्षेत्र कायम हुन आएको उक्त जमिनमध्ये १३ हेक्टर क्षेत्रमा वन कार्यालयले गत वर्ष नै वृक्षारोपण गरिसकेको छ ।
वनको जमिन बिक्री र आवादी गराएको आरोपमा निजगढ २ को वन देवी सामुदायिक वन समूहका तत्कालिन अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित स्थानीय ३५ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत बारामा दर्ता भएको मुद्दामा वन कार्यालयको पक्षमा फैसला आएपछि वन कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न वस्ति खाली गराउने अभियान सुरु गरेको वन कार्यालयका अधिकृत ललन राउतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुकुम्बासी वस्ति खाली भएपछि सो १.२२ हेक्टरसहित बाँकी रहेको करिव ६ हेक्टर जमिनमा चालु आर्थिक वर्षमा नै वृक्षारोपण गर्ने तयारी छ ।
