नेपाल, भारत र चीनको तिब्बतमा ३ हजार ६ सय २४ हिमताल पहिचान गरिएको छ । हिमतालको क्षेत्रफल ९४.४ वर्ग किमिदेखि १२७.६ वर्ग किमिसम्म बढेको पाइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औसतभन्दा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियससम्म बढी छ ।
वैज्ञानिकहरूले अन्नपूर्ण, लाङटाङ र खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी (ग्ल्यासियर) सुक्दै गएको निष्कर्ष निकालेका बेला भर्खरै सकिएको अध्ययनले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर), नेपाल र भारतका ४७ वटा हिमताल (ग्ल्यासियल लेक) विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को अध्ययनले तीन देशका ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरेको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बनिरहेको र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगतमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन हुने गरेकामा तीन देशका हिमतालबारे गरिएको यो पहिलो एकीकृत अध्ययन हो । प्रतिवेदन सोमबार भर्चुअल कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । यो अध्ययनमा विज्ञहरू समज्वलरत्न वज्राचार्य, सुदन विकास महर्जन, फिनु श्रेष्ठ, तेन्जिङ छोग्याल शेर्पा, निशा घले र अरुणभक्त श्रेष्ठ संलग्न थिए ।
हिमालमा जम्मा भएको हिउँ विस्तारै होचो सतहतर्फ सरेर बगेकोलाई हिमनदी भनिन्छ । हिउँ र हिमनदी पग्लिएर बनेका ताल हिमताल हुन् । अध्ययनअनुसार कोसी जलाधार क्षेत्रमा २ हजार ६४, कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा ४ सय ३२ हिमताल छन् । तीमध्ये २ हजार ७० वटा नेपाल, १ हजार ५ सय ९ वटा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) र ४५ वटा भारतमा पर्छन् । ‘१ हजार ४ सय १० वटा हिमताल ०.०२ वर्ग किलोमिटर भन्दा ठूला र त्यसआसपासका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हिमताल र तिनीहरूका बाँधका विशेषता, हिमनदीका स्रोतहरूको गतिविधि, ताल वरपरको भौतिक अवस्था र सेस्मिक गतिविधि तथा मानवबाट उत्पन्न भएको बदलाबलाई आधार मानेर हिमतालको जोखिम पहिचान गरिएको हो । त्यसका लागि अनुसन्धानकर्ताले विगतका तस्बिर, भू–उपग्रहबाट लिइएका तस्बिर र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका थिए ।
विस्फोटको जोखिममा रहेको भनी पहिचान गरिएका ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोसी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र २ वटा कर्णाली जलाधारमा छन् । चीनको तिब्बतबाट सुरु भएर बग्ने कोसी, गण्डकी र कर्णाली सबै भारतको गंगा नदीका प्रमुख सहायक नदी हुन् । जोखिममा रहेकामध्ये २५ वटा हिमताल चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर), २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा पर्छन् । अध्ययनमा विस्फोटको जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये ३१ वटालाई पहिलो, १२ वटालाई दोस्रो र ४ वटालाई तेस्रो श्रेणीमा राखिएको छ ।
नेपालमा विस्फोटको जोखिममा रहेको भनिएका हिमतालमध्ये ८ वटा नयाँ पहिचान गरिएका हुन् । १३ वटा भने सन् २०११ मै पहिचान गरिएका थिए । इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डनले ताजा पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिमनदी र हिमताल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बताए । ‘२० औं शताब्दीको मध्यदेखि हिमनदी र हिमताल अभूतपूर्व दरले पग्लिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले नदी–खोलाहरूको बहाब र समग्र प्रणालीमै असर गरिरहेको छ, तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पिउने पानीको स्रोतमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।’
यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि एह्सानी मेदागाङ्गोदाले च्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालको जोखिम घटाउँदा हासिल गरेको अनुभव अन्य हिमतालमा पनि लागू गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘जोखिममा रहेका हिमताल पहिचान गर्दा ज्ञान मात्र प्राप्त भएको छैन, यसबाट दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र दिगो विकासका मुद्दालाई सम्वोधन गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’
किन पग्लिन्छन् हिमनदी र हिमताल ?
अध्ययनअनुसार बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिन गएर हिमताल बनेका हुन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद् सामना गर्न थालेको हो । नेपालमा विस्फोटका २६ वटा घटना भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा नेपालको भागबाटै विस्फोट भएका थिए । ११ वटा हिमतालले अन्तरदेशिय समस्या निम्त्याएका थिए । म्यान्मारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र (एचकेएच) मा भने ५० वटा हिमताल विस्फोट भइसकेका छन् । चीन, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानमा मात्र हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९४० देखि सन् २००० सम्म त्यस्ता घटना बढेको देखिन्छ ।
हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल र मानवबस्तीलगायतमा ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । त्यससँगै जैविक विविधतामा पनि क्षति हुने गरेको छ । अध्ययनका क्रममा तीनवटै देशमा रहेका हिमतालको क्षेत्रफलसमेत बढेको पाइएको छ । तिनको कुल क्षेत्रफल ९४.४ वर्ग किमिदेखि १२७.६ वर्गकिमि सम्म बढेको छ । ‘तालको संख्यामा ८६ र क्षेत्रफलमा ३५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कोसी जलाधारमा सन् २००० मा २ हजार १ सय १९ हिमताल रहेकामा ५ वर्षपछि २ हजार ८७ र सन् २०१५ मा २ हजार ६४ वटा हिमताल बनेका हुन् । गण्डकी जलाधारमा सन् २००० मा ३ सय ७७, २००५ मा ४ सय ५ र २०१५ मा ४ सय ३२ वटा हिमताल भएको देखिएको छ । कर्णाली जलधारमा सन् २००० मा १ हजार १ सय ५ वटा हिमताल थिए । ५ वर्षपछि सन् २००५ मा १ हजार २ सय ४ भए भने सन् २०१५ मा घटेर फेरि १ हजार १ सय २८ वटा भएका छन् ।
हिमतालहरू समुद्री सतहदेखि २ हजार ४ सयदेखि ६ हजार १ सय मिटरको उचाइमा छन् । तीन देशमध्ये सबभन्दा बढी उचाइमा नेपालकै हिमताल पाइएका छन् । गण्डकी जलाधारको सेती नदी उपजलाधारमा २ हजार ४ सय मिटर उचाइमै हिमताल भेटिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको अहिलेको गति जारी रहे हिमनदीको ठूलो क्षति हुनुका साथै हिमताल विस्तार हुनेछन् र जलस्रोतको उपलब्धतामा गम्भीर असर निम्त्याउनेछ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ का दरले तापक्रम बढिरहेको छ । विभागकै सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीका दरले तथा लाङटाङ र इम्जा उपत्यकामा १.७ डिग्रीका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औसतभन्दा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियससम्म बढी छ । तिब्बतियन प्लेटो अन्य क्षेत्रभन्दा ३ गुणाले तात्ने गरेको छ ।
लाङटाङका हिमनदीबारे १० वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका नेदरल्यान्ड्सको उत्रेच विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक वाल्टर डब्लू इमरजेल विश्वको तापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिँदा पनि एसियाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा २.१ डिग्रीले तापक्रम बढ्ने तर्क गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार एरोसोल पार्टिकल, वायु प्रदूषण र ब्ल्याक कार्बनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भन्दा बढी गतिमा तापक्रम बढिरहेको हो ।
जोखिम न्यूनीकरणको अभ्यास
विस्फोटको उच्च जोखिम भनी पहिचान भएकामध्ये अहिलेसम्म चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको छ । तालको पानी घटाउँदा विस्फोटको जोखिममा न्यून नेपालका च्छो रोल्पा र इम्जाको पानीको सतह घटाइएको छ ।
नेपालमा पर्ने च्छो रोल्पाको सन् २००० मा र खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जाको सन् २०१६ मा पानीको सतह घटाइएको हो । चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) मा पर्ने दुई हिमतालमा पनि पानीको सतह घटाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार खुम्बु क्षेत्रको इम्जा हिमताल विस्फोट भए तल्लो तटीय क्षेत्रका ९६ हजार ७ सय ६७, च्छो रोल्पा विस्फोट भए १ लाख ४१ हजार र गण्डकी जलाधारको ठुलागी हिमताल विस्फोट भए १ लाख ६५ हजार ६८ मानिस प्रभावित हुनेछन् । इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाइनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीसमेत जडान गरिएको छ । च्छो रोल्पामा जडान गरिएको उक्त प्रणाली भने नामेट भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्ले औसतमा वर्षमा ३ सय ३३ जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने १७.२४ मिलियन अमेरिकी डलरको क्षति हुने गरेको आँकडा छ ।
गण्डकी जलाधारमा रहेको ठूलागी हिमताल ।
इसिमोडले ‘द हिन्दुकुश हिमालय एसेस्मेन्ट–माउन्टेन, क्लाइमेट चेन्ज, सस्टेनएबिलिटी एन्ड पिपल’ नामको वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री कायम हुँदा ३६ प्रतिशत र अहिलेकै अवस्थामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने हो भने ६४ प्रतिशत हिउँ पग्लने चेतावनी दिएको छ । अहिलेकै अवस्था रहने हो भने हिमाल रक टावर (चट्टानी पहाड) बन्दै जाने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । जसबाट हिमालको फेदमुनि बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिस बाढी तथा प्रकोपको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
प्रभावित मुलुकको दबाब
नेपालसहित अति कम विकसित र टापु मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न विकसित मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा स्पेनको म्याड्रिडमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २५ औं सम्मेलन (कोप–२५) मा पनि विकसित मुलुकहरूलाई हरितगृह ग्यास कटौतीमा नयाँ वाचा गर्न दबाब दिइएको थियो । तर सम्मेलन बिनानिष्कर्ष टुंगियो । हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रुस, क्यानडा, भारतलगायत मुलुकले हरितगृह ग्यास तत्काल कटौतीसम्बन्धी वाचा गर्न मानेका थिएनन् ।
दूधकोशी जलाधारमा रहेको लुम्दिङच्छो हिमताल
विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती आवश्यक पर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोसेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रिभन्दा तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्ने उल्लेख छ । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको छ ।