पुष्पराज खतिवडा : प्रदेश सरकारको ब्याज मिनाह कार्यक्रम भ्रम सृजना मात्रै गरेको साना किसान कृषि संघ बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीले बताएका छन् ।
सरकारले चार महिनाको ब्याज मिनाह गर्ने भनेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको उनले आरोप लगाए । ब्याज मिनाह र कृषिमा राहत अनुदान राहत भन्दा पनी आहत दिने गरी कार्यान्वन गर्न खोजिएकोमा सहनीले आक्रोस पोखे ।
सहकारी तथा बैंकबाट ऋण लिएर कृषि कार्य गर्दै आएका किसानलाई कार्यक्रम घोषण गरेर मख्ख परे । तर लकडाउनका समयमा धेरैखालको प्रकृया पुरागरी ब्यत्तिगत रुपमा आवेदन माग गरिर निराश बनाएको उनले बताए । धेरै मानिसलाई लम्बेचौंडे प्रकृया पुरा गर्दागर्दै राहत कार्यक्रमले आहत दिने उनको बुझाई छ ।
जिल्लागत तहबाटै कार्यान्वय गर्ने गरी न्युन बजेट पठाएको प्रदेश सरकारको राहत घोषणले प्रदेश भित्रका बैंक वित्तिय संस्था र सहकारीहरु धरासाही हुने बताए । यसले सदस्य र संस्थाहरुका विचमा दुरी बढाउनुका साथै विवात सृजना गर्ने काम भएको सहनीको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको भूमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी जेठ २२ गते सम्म १५ दिनको म्याद तोकी ब्याजमा राहत (मिनाह) माग गर्न सकिने गरी सुचना गरेको छ । ब्याज मिनाह अनुदान लिन बैंक, वित्तिय संस्था एवं सहकारीबाट कृषि कर्जा लिएका सदस्यहरुले तोकिएको प्रकृया पुरागरी कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटनरी अस्पताल निवेदन दर्ता गराउन भनिएको छ ।
यद्यपी किसानको सहजताका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने आवेदन स्थानिय सहकारी संस्थाहरुमा नै पेश गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । सदस्य किसानहरुले पेश गरेको निवेदन स्थानिय संस्थाले संकलन गरी एकमुष्ठ कृषि ज्ञान केन्द्र बारामा बुझाउन भनिएको कृषि संघ अध्यक्ष सहनीले बताए ।
प्रदेश २ सरकारले बैंक, वित्तिय संस्था एवं सहकारीबाट कृषि कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई २०६७ चैत्र देखी २०७७ असार सम्म ४ महिनाको ब्याज अनुदान माग गर्न आवेदन माग हो ।
४ महिनाको ब्याज मिनाहका लागि किसानहरुले वडाको सिफारिस, बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारीमा लिएको कर्जाको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै ऋण लिए गरेको कामको विवरण, २०७६ फागुन सम्मको ऋणको स्टेटमेन्ट र काम गरेको हो होईन प्रमाण पुग्ने कागजात सहित आवेदन माग गरेको हो । तोकिएको समयमा आवेदन दर्ता गराउन नसक्नेहरुले ब्याज मिनाह एवं कृषिमा अनुदान रकम पाउने छैनन् ।
सरकारले कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनबाट कृषकहरुमा पर्न गएको प्रभाव न्युनिकरण गर्न राहत तथा अनुदानका कार्यक्रम गत चैत्रमा घोषण गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको भूमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि सारेको राहत तथा अनुदान कार्यक्रम निर्देशिका २०७६ अनुसार राहत वितरणका लागि आवेदन गरेका मन्त्रालयले जनाएको हो ।
प्रदेश भित्रका कृषि, पशुपंछि, मत्स्य उत्पादन ,प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आवद्ध ब्यक्ति ,उद्योग र फर्ममा लकडाउनबाट पर्न गएको प्रतिकुल प्रभाव न्यूनिकरणका लागि राहत माग गर्न सुचना मार्फत भनेको हो ।
