जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दशौं नगरसभा विरुद्ध परेको उत्प्रेषण परमादेश मागसहितको रिट निवेदन उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले खारेज गरेको छ ।

अदालतले आगामी अधिवेशनहरु विद्यमान कानून, नियम, विधि र प्रक्रिया अनुरुप संचालन गर्न पनि उपमहानगरपालिकाको नाममा चार बुँदे न्यायिक निर्देशन पनि जारी गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरुले असार १० गतेको दशौं नगर सभाको बैठक सम्बन्धमा आफूहरुलाई रितपूर्वक सूचना नदिई गणपूरक संख्या समेत नपु¥याई कानून विपरित निर्णय गरेको र उक्त गैरकानूनी निर्णयमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायधीश ऋषिराज निरौला र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको परमादेश जारी गर्न नपर्ने देखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

आदेशमा जेठ ३२ गते र असार ६ गतेको नगरसभा बैठकको निम्ति नगरपालिकाले सूचना प्राप्त गरेको तथ्य निवेदकहरुले असार ५ गते ध्यानाकर्षण गराएको निवेदनबाट देखिएको र असार ६ मा ५० प्रतिशत र असार ८ मा ३३ प्रतिशत, गणपूरक संख्या नपुगेको असार १० मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको आह्वान गरी सूचना सम्प्रेषण गरेको, नेपालको संबिधान, प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट स्थानीय निकायलाई नगरसभा संचालन गर्न नियम बनाउन अधिकार दिएको देखिएको र सो नगरसभा संचालन नियमावली, २०७५ को नियम ५ मा तोकिएको गणपूरक संख्या पूरा भएरै असार १० गतेको विवादित नगरसभा सम्पन्न भएको देखिएकोले निवेदकको माग अनुरुपको नगरसभाको निर्णय बदर गरी नगरसभाबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न निषेध गर्ने प्रकृतिको आदेश गरी गर्न नपर्ने देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दशौं नगरसभा समेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा रिट निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नरहेपनि नगरसभाको अब आउने अधिवेशनहरु विद्यमान कानून, नियम, विधि र प्रक्रिया अनुरुप संचालन हुन उपयुक्त हुने हुँदा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा चार बुँदे न्यायिक निर्देशन जारी गरेको छ ।

आदेशमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएतापनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १९ (४) अनुरुप नगरसभाको बैठक हुने स्थान, समय र कार्यसूची समेत संलग्न गरी सात दिनअगावै सबै सदस्यलाई सूचना दिन निर्देशात्मक आदेश गरेको छ ।

त्यस्तै सहमति र सहयकार्य लोकतन्त्रका गहना भएकाले एउटै निकायका पदाधिकारीबीचमा असामञ्जस्यता हुनु सुहाँउदो नभएकोले नगरसभा बस्नु पूर्व नै सम्पूर्ण समितिबाट निर्णय गराई नगरसभामा पेश गर्ने व्यावस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै अब बस्ने नगरसभाको बैठक गणपूरक संख्याको अभावमा सम्पन्न हुन नसके पुनः गर्नुपर्दा उक्त बैठक स्थगन भएको निर्णय समेत सोही बैठकबाट गरी अर्को मिति तत्काल निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मिलाउन र जनताद्वारा निर्वाचित एवं कानूनद्वारा पदासिन जनप्रतिनिधिहरुबाट स्वार्थरहित व्यवहारबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता क्षेत्रमा पहिचान गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनु पनि जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य र दायित्व भएको अदालतले सम्झाएको छ । जनप्रतिनिधिले आआफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत रही बिना आग्रह, पूर्वाग्रह जनहितमा लाग्न र आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि निर्देशात्मक आदेश गरेको छ ।