देशभर संसद पुनःस्थापनाको विषयमा राजनीतिक वृत्त र सामाजिक क्षेत्रमा चर्काे बहस चलिरहेको बेला नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले त्यसको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन। उनका अनुसार संसद पुनःस्थापना गर्नु भनेको पुरानो गलत संस्कार र असफल नेतृत्वलाई पुनःस्थापित गर्नु हो, जसले देशको समस्या झन्जटिल बनाउँछ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै पौडेलले भने,‘के का लागि संसद पुनःस्थापना गर्ने रहेछ? फेरि वाडीचुडी खाऊ, मिलीजुली बसौं भन्ने राजनीति गर्न हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यस्तो संसद देश र जनताका लागि बोझ मात्रै हुन्छ।’

उनले हालका नेताहरूले देशको जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै भने,‘शिक्षा ऐन नदिएर शिक्षकहरूको अपमान भयो। निजामती ऐनमा खेलवाड गरेर कर्मचारी वर्गलाई अन्योलमा पारियो। कुलिङ पिरियडको नाउँमा पदमा टिक्नका लागि नैतिकता बेचियो।’
पूर्वमन्त्री पौडेलले शासन व्यवस्थाको नैतिकता र राजनीतिक संस्कार दुवै तहसनहस भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले प्रहरी ऐन बनाउन लाज मानेको छ, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसकेको छ, र देशका गरीब र श्रमिक जनताको पक्षमा सोच्ने इच्छाशक्ति हराइसकेको छ।

उनले प्रश्न गरे,‘यस्तो संसद जसले राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन, जसले राष्ट्रिय समस्या देख्दैन र जनताको पीडा बुझ्दैन, त्यसलाई किन पुनःस्थापना गर्ने?’

पौडेलले हालैको जेन्जी आन्दोलनको प्रसङ्ग पनि उठाए। उनका अनुसार सरकार र नेताहरूले त्यस आन्दोलनबाट सिक्नुपर्नेमा उल्टै मौनता अपनाए जसले जनताको असन्तोष अझ बढाएको छ। उनले भने,‘जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर शासन चलाउन खोज्नेहरूले अब जनताको विश्वास पाउँदैनन्। यस्तो लाचार संसद देशका लागि होइन, नेताहरूका स्वार्थका लागि मात्रै पुनःस्थापना गर्न खोजिएको हो।’

उनका अनुसार अबको बाटो संसद पुनःस्थापना होइन, नयाँ जनादेश हो। उनले स्पष्ट रूपमा भने,‘अब चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जनतासँग दुई हात जोडेर सच्चा मनले माफी माग्नुपर्छ। आफ्ना गल्ती र कमजोरी स्वीकार गरेर जनतामाझ जानुपर्छ।’

पौडेलले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आत्मसमिक्षा गर्न आग्रह गर्दै भने,‘देश अब पुरानै बाटोमा हिँडेर अघि बढ्दैन। नयाँ सोच, नयाँ नीति र जनमुखी नेतृत्वको आवश्यकता छ। जनताले विश्वास गर्न सक्ने व्यवहार र नीति अपनाउन सके मात्रै देशको स्थायित्व सम्भव छ।’

उनले अब जनताको विश्वास जित्ने समय आएको छ। जिम्मेवार नेतृत्व लिन नसक्नेहरूले जनताको निर्णय स्वीकार गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। संसद होइन, जनताको मन जित्ने राजनीति आवश्यक रहेकको टिप्पणी गरेका छन।