निजगढ, अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन बाराले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
किसान महासंघका बारा जिल्ला अध्यक्ष कुशबहादुर थापा र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष रमेश सापकोटाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सो पत्रमा आयोग पुर्नस्थपान नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
वर्तमान सरकार भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, श्रमजीवि गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत भएको भन्दै सरकारले आयोग िखारेजी गर्ने निर्णय गरेर अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवि जनताप्रति पूर्वाग्रही बनेको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । ‘मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको निर्णयको भत्सनां गर्दछौं, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, आयोग पुर्नस्थापना नभए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्ने छ ।’
पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘देशमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलित, भूमिहीन श्रमिकका समस्या समाधान गर्न विगतमा अनेकौं आयोग र समितिहरू बनेको भएपनि समस्या बल्झिइनै रहेको अवस्थामा पछिल्लो आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने आशा पलाएको थियो, तर सरकारको निर्णयले भूमिहीन श्रमिक जनतामा निराशा र आत्रोश पैदा गरेको छ ।’
मुलुकका भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासी समुदाय आज पनि वासस्थान, पहिचान र जीवन निर्वाहका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले बारम्बार योजना, नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि ती समुदायका वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको र यस्तो कठिन अवस्थाबाट जीवन गुजारिरहेका नागरिकसमेत २३ लाख बढीको लगत संकलन गरी समस्या समाधान गर्न आयोगले प्रयास गरिरहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी समुदायको पहिचान तथा दर्ता कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी बल प्रयोग र उठाइएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई तत्काल पुनःस्थापित गरी न्याय सुनिश्चित गर्नु र जग्गा तथा आवाससम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘तर समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको आयोग नै विघटन गर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
भूमि समस्याको दिगो समाधान निकाल्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलितको आंकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमीहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिरहेको अवस्थामा सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ असोज २३ गते पूर्वपर्ति सरकारले १० महिनाअघि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रहरूलाई तत्काल पुनःस्थापित गरी न्याय सुनिश्चित गर्नु र जग्गा तथा आवाससम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘तर समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको आयोग नै विघटन गर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
भूमि समस्याको दिगो समाधान निकाल्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलितको आंकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमीहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिरहेको अवस्थामा सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ असोज २३ गते पूर्वपर्ति सरकारले १० महिनाअघि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
