गोकुल घोरसाइने, निजगढ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बारास्थित तामागढी– सिम्रौनगढ लिङ्क सडक निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट न्युन भएकोभन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगञ्जले निर्देशनालयसंग थप रकम व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई वितरण गर्न भनेर ३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैया मात्रै छुटयाएपछि योजना कार्यालयले सो रकम वितरणमा समस्या हुनेभन्दै रकम थप्न माग गरेर पत्र पठाएको हो । ‘सो रकमबाट सूचना प्रकाशन तथा मुआब्जा वितरण गर्न कठिनाई हुने देखिएकोे छ ।’ कार्यालयले गत साउन ४ गते निर्देशनालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

कार्यालयको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जग्गाको मूल्यांकन भईसकेको र बजेट अभावका कारण हालसम्म मुआब्जा वितरण हुन नसकेको र मुआब्जाको लागि पीडित स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन तथा महेन्द्र राजमार्गसमेत घेराउ गर्दैआएको हुनाले बजेट व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएको कार्यालयका इन्जिनियरले धर्मेन्द्रकुमार दासले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

इन्जिनियर दासकाअनुसार, सडक निर्माणका क्रममा जिल्लाको कोल्हबी र सिम्रौनगढ नगरपालिका तथा बारागढी र आदर्शश कोतवाल गाउँपालिकाका करिव १ हजार किसानलाई ६३ बिगाहा ११ कठ्ठा जमिनको मुअब्जाबापत २ अर्ब ९७ करोड ४० हजार ६ सय पच्चीस रुपैया भुक्तानी बाँकी छ ।

बारा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत मैनालीको पहलका बाबजुद मन्त्रालयले मुअब्जाको लागि न्युन रकम विनियोजन गरेको हो । सांसद मैनालीले गत वर्षको चैत्र २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दहाललाई पत्र पठाएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा र घर टहराको मुअब्जाको लागि २ अर्ब ९७ करोड ४० हजार ६ सय पच्चीस रुपैया बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मैनालीले आफूहरुको माग विपरित यो वर्ष विनियोजन भएको रकम पनि न्युन भएकोभन्दै यसमा रकम थप गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस वर्षको बजेटमा शीर्षक उल्लेख गरिएकोले रकम व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पनि बताउनुभयो ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका संयोजक अनवर अन्सारीले सरकारले सबै पीडितहरुलाई पुग्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले सरकारलाई जमिन दिएका थियौं, तर यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि सोबापतको रकम अझै पाइएन । अब पाइएन भने अर्को आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौं ।’

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा २०७८ चैत १८ गते निर्माण सम्पन्न भएको ३९.७५ किलोमिटर लामो तामागढी– सिम्रौनगढ हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा घर र जग्गा पर्नेहरुलाई सरकारले त्यतिबेला प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म मुआब्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।