एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाउँदा ‘राष्ट्रिय गौरव’ को यस आयोजनाको भविष्यका बारेमा चौतर्फी अन्योल बढेको थियो ।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले विमानस्थल सोही स्थानमा बनाइने/बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जसबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुन्न भन्नेहरू मात्र होइन, कतै सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा त हुने होइन भनेर कानुनी शासनका पक्षधरहरू पनि चिन्तित भए । सर्वोच्चले त्यतिबेला लिखित रूपमा केही पनि नभनेकाले यस्तो अन्योल र चिन्ताको आकार ठूलै थियो । सर्वोच्चले बुधबार यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि भने त्यस्तो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँविशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।

आयोजनाको विषय पेचिलो हुनुका यथेष्ठ कारण थिए, अद्यापि छन् । एकातिर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो, यसकै निम्ति नदी नियन्त्रण लगायत कार्यका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । र, विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा औंल्याएका थिए । अर्कातिर, सरकारको पारा यति होस्ल्याङे थियो कि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै ‘नक्कली’ थियो । लाग्थ्यो— सरकारले सन्तुलित तथा दिगो विकास होइन, केवल व्यापार अर्थात् नाफा–घाटा हेरिरहेको थियो । त्यो नाफाघाटा पनि राज्यका निम्ति कि स्वार्थ समूहका निम्ति भन्ने आम आशंका उत्तिकै थियो ।

अस्वाभाविक रूपमा विश्वकै ठूलोमध्यको एक हुने गरी बनाउन लागिएको विमानस्थलका निम्ति रूख काट्न गरिएको हतारो पनि त्यत्तिकै शंकास्पद थियो । सर्वोच्चको आदेशले अब सरकारलाई त्यसरी बेढंगको ‘विकास’ गर्न रोक लगाएको छ, जसको हुबहु पालना हुनैपर्छ । सरकारलाई दिगो विकासका सूत्र अपनाउन सिकाउने यो फैसला यसर्थ स्वागतयोग्य छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भए पनि यसपछिका विकल्पबारे भने उनीहरूले फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यो सर्वोच्चकै आदेश हो, जसमा निजगढमा नै बन्नुपर्ने वा बन्न नहुने केही उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले स्थानविशेषमा रोक नलगाएकाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन ढोका खोलेकामा दुई न्यायाधीशको फरक रायले पनि नैतिक रूपमा सरकारको आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रचलित तथा फैसलामा उल्लिखित सर्तहरूको भने पूर्ण रूपमा पालना गरिनैपर्छ ।

जगजाहेरै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प खोज्ने बेला भैसक्यो । देशको पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने हो भने अहिल्यै यो विमानस्थलले नधान्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँछ नै, नआउनका निम्ति त हामी पर्यटन लगायतका विकासको सिँढीमा अहिलेकै खुट्किलामा रहिरहनुपर्छ । हामीले चाहेको त्यस्तो पक्कै होइन । अनि, पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय होइनन् । यस्तो अवस्थामा देशका निम्ति एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो छ । सर्वोच्चले नै पनि मानेको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद छैन ।’ हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको सर्वोच्चले खालि यति भनेको छ— यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।

उल्लिखित पक्षलाई त सरकारले त्यसै पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सर्वोच्चले आदेशै दिएपछि त झनै मिल्दैन । दिगो विकासको प्रारम्भिक सर्त नै यो वातावरणमैत्री तथा दिगो हुनुपर्छ । यसले हाम्रो प्रकृतिलाई अनावश्यक दख्खल दिनु हुँदैन≤ पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याउनु हुँदैन । चिन्ता के हो भने, हाम्रा कुनै पनि तहका सरकारहरू यो विषयमा गम्भीर छैनन् । यति ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि यो विषयलाई बेवास्ता गरिएकै थियो । त्यही भएरै सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाउनुपरेको हो । तसर्थ, अबका दिनमा चाहे निजगढमा होस् या अन्यत्रै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई उल्लेख्य ध्यान दिनैपर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि क्षेत्रफलसम्म, सर्वोच्चले औंल्याएका प्रश्नहरूको हेक्का राख्नैपर्छ ।

विमानस्थल निर्माण मात्र होइन, जुनसुकै विकास कार्यमा पर्यावरणीय पाटोलाई भुल्नु हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमै गरिनुपर्छ, कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने हेतुले मात्र होइन ।

विकास आयोजना तथा विकास निर्माणस्थलको विकल्प बरु भेटिन सक्छ, प्रकृतिको भेटिँदैन । त्यसैले भोलिका सन्ततिका निम्ति पनि प्रकृतिको अनावश्यक क्षति कदापि गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, आजको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यकीय विकास निर्माणप्रति नै सरकारले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । खालि वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याएर मात्र सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, ताकि मानव समुन्नतिका लागि भौतिक विकासको ढोका खुलोस्, र भोलि अरू विपद् निम्तिने गरी पर्यावरण पनि नखल्बलियोस् । समग्रमा, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम होस् ।