काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न भनेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।

समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै वैशाख १५ मा नेपाली सेनालाई ताकेतापत्र पठाउँदै सम्बन्धित कागजपत्र पठाउन भनेको थियो । यसअनुसार एक साताअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत जवाफ र आवश्यक कागजपत्र पठाइएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमअनुसार दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ मा पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न भन्दै आशपत्रको सूचना निकालेपछि समितिले ताकेतापत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिमा प्राप्त भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

‘आयोजनाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘समितिको अब बस्ने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’ कोभिड–१९ का कारण तत्काल बैठक बस्ने अबस्था छैन । पुनर्विचार गर्न भनिएकाले सेनाले ठेक्काको थप काम अगाडि बढाउने छैन । समितिको निर्णयको प्रतीक्षामा बस्नुपर्नेछ । अब बस्ने बैठकलेल अहिलेकै ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने वा रद्द गर्न भन्ने निर्णय गर्ने पाण्डेले बताए ।

सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरिएको दाबी गर्छन् । ‘एउटा सार्वजनिक निकायले टेक्न मिल्ने धारा र दफामै रहेरै पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया एउटै कानुन र ऐनअनुसार गरिएको हो ।’ तसर्थ ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खराब नियत नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छानिएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै समितिले चैत १९ मा दोस्रो प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले रद्द गर्न भनेकै प्याकेजमा छानिएका कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सीधै सेनालाई ताकेतापत्र पठाएको थियो ।

७ दिनको समय दिएर सेनाले सूचना निकालेपछि प्रतिस्पर्धा गरेर नछानिएका कसैले पनि उजुरी दिएनन् । उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्छ । तर ठेक्का सम्झौता गर्ने १५ दिनको समय बित्न लाग्दा पनि यसबारे निर्णय नहुँदा थप अन्योल बढेको छ ।

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का पाउन लागेको हो । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छानिएको हो । यो प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन । मुख्य सुरुङ र पुल निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन ।