सरकारी लगानीमै बनाउने भनिएको बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल काम शुरु भएको ६ बर्षमै निर्माण सक्नेगरी प्रकृया अघि बढेको छ ।
कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यस विमानस्थललाई राज्यले वर्षेनी २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने योजना रहेको छ ।
रुख कटानसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको काम थाल्न रन वे बन्ने १९ सय हेक्टर क्षेत्रका करिब ५ हजार रुख काट्नका लागि बजेट जुटाउने प्रकृया समेत अघि बढाइएको हो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलका करीब २५ लाखभन्दा बढी रुख काट्दा काट्दा वातावरण नै प्रभावित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधिन नै छ ।
तर अहिले विमानस्थलको काम नरोक्ने गरि पहिलो चरणमा रनवे बन्ने १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलका पाँच हजार रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रकृया अघि बढाएको छ ।
विमानस्थल बन्ने क्षेत्रको टाँगीयाबस्तीका करीब १ हजार ४ सय ७६ घरधुरीको व्यवस्थापन नहुँदासम्म अरु रुख नकाट्ने र विमानस्थलको काम पनि अघि बढाउने बाटो अबलम्वन गरिएको हो ।
वन मन्त्रालयले रुख कटानको बाटो खोलिदिएपछि विमानस्थल निर्माण पक्ष पर्यटन मन्त्रालयले बटेजको जोहो गरिदिन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई पत्र पठाएको छ। उसले ५ लाख ३० वटै रुख कटानका लागि बजेट सुनिश्चित गरिदिन समेत भनेको छ ।
रुख कटानको विषय अदालतमा पुगेकोले त्यसबाहेकका अरु कामहरु भने धिमा गतिमा चलिरहेका छन् ।
गुरुयोजनाका लागि नेपाल र भारतको एक संयुक्त नीजि कम्पनीलाई ठेक्का दिईएको छ भने आसपासमा सडक निर्माण, बस्ती व्यवस्थापन, तारबार, सिमांकन, रुखमा टाँचा लगाउने काम भैरहेकोले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थललाई पूर्ण सरकारी लगानीमा बनाउने निर्णय भएपनि श्रोतको सुनिश्चिता त्यति सहज छैन् ।
त्यसमाथि २०५१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको यो परियोजनाको अहिलेको अर्को बाधक भनेको रुख कटानको विबाद हो ।
अदालतमा विचाराधिन यो मुद्दाको टुंगो नलागेका कारण पनि विमानस्थल निर्माणले कहिलेबाट गति लिन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।
