पञ्चायती व्यवस्थाको उत्कर्ष २०३६ सालको आसपास माफिया र तस्करका लागि वन फडानी स्वर्णकाल मानिन्छ। वन व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना बनेन। बहुदल कालमासमेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि ठोस गुरुयोजना बन्न सकेन। मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि बल्ल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तय भयो। वन संरक्षण प्राथमिकतामा पर्यो।

आजसम्म पनि वन क्षेत्रले केबल दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको देखिन्छ। जसले भझै पनि वनको सदुपयोग हुन नसकेको देखाउँछ। सरकारकै अध्ययनले नेपालको उत्पादशील वन क्षेत्रबाट वार्षिक ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन सम्भावना औंल्याएको छ। वनबाट आर्थिक लाभ लिन सके बेरोजगारी र गरिबीको समस्या सम्बोधन गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ। बेरोजगारी र गरिबीको समाधान भए समृद्धि ढोका स्वतः उघ्रने छ।

पछिल्ला वर्षमा वन नीति तथा कार्यक्रमहरुले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाएर मुलुकलाई वन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। राज्यले यही नीति कार्यान्वयनका लागि साझेदारी वनबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन रणनीतिलाई अघि सारेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनलाई पुनरुत्पादन गर्न कार्यक्रम लागू भएको छ। दिगो वन व्यवस्थापन लक्ष्य हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीतिसहितको एउटा साधन र प्रविधि।

यसरी हुन्छ वन व्यवस्थित

नेपालको कुल वनमध्ये तराईमा झण्डै ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत रुखहरु बूढो हुँदै धोद्रो पसेर वनको स्वरुप नै बिग्रन थालेको वन विज्ञहरु बताउछन्। वैज्ञानिक कार्यक्रम लागू भएका साझेदारी वनहरूमा यतिबेला धमाधम पुनरुत्पादन चलिरहेको छ। वन नविकरणीय श्रोत हो।रुखहरु बुढो हुन थालेपछि कार्बन संचिती पनि कम भई धोद्रो पस्न थाल्छ।

वन विज्ञका अनुसार बुढा रुखहरु हटाउँदा नयाँ बिरुवाले राम्रोसँग बढ्ने मौका पाउने र कार्बन संचित पनि बढी हुन्छ। बूढा रूखले घामको प्रकाश रोकिदिन्छ। बूढो रूखमा काठ दाउरा पनि बढ्दैन। साना बिरुवालाई हुर्किन दिँदैन। वैज्ञानिक वनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष काम नलाग्ने भएका रूखहरूलाई हटाउँदा नयाँ बिरुवा आउँछ। वन पुनरुत्पादनमा जान्छ। नयाँ बिरुवाहरूले कार्बन बढी सञ्चित गर्ने र अक्सिजन पनि बढी दिने भएकाले वातावरणलाई पनि सफा बनाउन मद्दत मिल्छ।

यसरी वनको स्थितिमा सुधार ल्याउन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति जरुरी हुन्छ। वन संवर्द्धन प्रणालीले वनको हैषियतको कल्पना गर्दछ। रुखविरुवा कहिले, कहाँ, कसरी रोप्ने अनुमान हुन्छ। पूर्व निर्धारित योजना अनुसार कसरी काट्ने र हुर्काउने तय गरिन्छ। जस अनुसार बूढो रूख विस्तारै झिकेर पुनरुत्पादनलाई बढावा दिने काम हुन्छ। पुनरुत्पादनका लागि बीउ तथा छहारी दिने आवश्यक माउ रुखहरु राखिन्छ। बाँकीलाई मूख्य प्रजातिको जीवनचक्र अनुसार त्यति नै प्लटमा विभाजन गरिन्छ। अनि हरेक वर्ष एउटा समान क्षेत्रफलमा पोल र लाथ्रा छाडेर कटान गरिन्छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सालको जीवनचक्र ८० वर्ष मानेर प्रत्येक वर्ष एउटा प्लटमा कटान गरिन्छ।विना विधि र योजना जवान रुखहरूलाई काटिँदैन। राम्रा जवान रूखहरूलाई माउ रूख बनाइन्छ। कुशल व्यवस्थापन भए साझेदारी वनको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा दुरगामी महत्वको हुने विश्वास गरिएको छ। वैज्ञानिक वन लागू भएका क्षेत्रमा काठ-दाउराको उत्पादन स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ। वनको स्थिति पनि सुधारिएको छ।पुनरुत्पानको अवस्था राम्रो भएको छ। वनको आयबाट सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक सुधार आएको देखिएको छ।

आत्तिने किन ?

तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रक्रियाको चक्र नबुझेर बुढाखाडा अनुत्पादक रूखहरू काटेको भन्दै कहीँकहीँ स्थानीय बासिन्दा आत्तिएको अवस्था पनि छ। यसको अवधारणा बुझाउन सरकार र सरोकारवालालाई गाह्रो परेको छ। रूख कटानको अवस्थाले वनै सकिन्छ कि भन्ने भ्रम पहिले निवारण हुन जरुरी देखिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हैन, दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि एउटा कोणबाट जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। तर दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने आफैँमा कुनै मोडल होइन। यो केबल लक्ष्य मात्र हो। आखिर दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वन संवर्द्धन प्रणाली नै अपरिहार्य छ।

अहिले पनि मुलुकमा भारतबाट काठ ल्याउनुपर्ने विडम्बना छ। हाम्रो देशको ढुकुटीबाट पैसा सरकारी रेकर्डले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ६० करोडका काठ विदेशबाट आयात भएको देखाउँछ। वन सुधार कार्ययोजना लागू भएपछि आर्थिक वर्ष ०७४\७५ मा मात्र एक करोड क्यूफिट काठ स्वदेशमै उत्पादन भएको छ। यस्तै ०७५/७६ मा आइपुग्दा डेढ करोड भन्दा बढी क्यूफिट काठ उत्पादन भएको छ।

बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरणको विकासँगै काठको माग दिनानुदिन बढ्दो छ। तर वनको सही व्यवस्थापनको अभावमा घरेलु वनबाट सही ढंगले काठको आपूर्ति हुन सकेको छैन। देशभित्रै प्रशस्त रूपमा काठ हुँदाहुँदै बाहिरबाट प्लाइउड, फर्निचर, काठबाट बनेका सामग्री भित्रिनु दु:खद अवस्था हो। वन व्यवस्थापन कार्य प्राथमिकतामा नपर्दा आफ्नो वनको काठ कुहिने तर विदेशबाट वार्षिक काठ आयात बढ्ने विडम्बना छ। यसतर्फ उपभोक्ता, अधिकारवादी, राज्यका निकाय सबैले बेलैमा घोत्लिनु आवस्यक छ।

रुँघेर मात्र हुँदैन अब

तर नेपालकै वनलाई पुनरुत्पादन गरी आर्थिक विकास गर्न सकिने ठूलो संभावना छ। तर पुरानो ढर्रामा वन व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यो प्राकृतिक स्रोत हो वन आफैं हुन्छ भनेर हुँदैन। काठको आयात रोक्ने र उपभोक्तालेसुपथ मूल्यमा काठ पाउने स्थिति निर्माण गर्ने हो भने अब वन रुँघेर बसेर मात्रै हुँदैन।सर्वोत्तम सदुपयोगका लागि वनको सक्रिय व्यवस्थापन जरुरी छ।

केही दशकअघि वन धेरै थियो। जनसंख्या कम थियो। यसरी कामचलेको थियो। अव नयाँ ढंगले नसोचे वनबाट समृद्धी ल्याउन सम्भव छैन। राज्यको आयस्रोत बढाउनेतर्फ गुरुयोजना बनाएर काम थाल्नु आवश्यक छ। यसका लागि वनमा निरन्तर गोडमेल र झाडी सफाइ गरेर हुर्कने वातावरण चाहिन्छ। आगलागी, चोरी पैठारी, चरिचरणबाट जोगाएर वन संरक्षण आवस्यक छ। यी सबै कार्यका लागि अपनत्व भाव जगाउन केन्द्र सरकारले विना हस्तक्षेप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिनुपर्छ।

बेरोजगारीबाट संकटमोचन

मुलुक कोरोना कहरले क्षतविक्षत छ। अर्थतन्त्र उकास्ने र बेरोजगारी समाधान ठूलो चुनौती बनेको छ। कोरोनाका कारण विदेशबाट बेरोजगार भई फर्किएको ठूलो युवा पंक्तीमानसिक तनाब लिएर बसको छ। यसरी स्वदेश फर्केका लाखौँ युवालाई एक मात्र भरपर्दो रोजगारीको माध्यम हुन सक्छ। यसरी साझेदारी वनको अवधारणा मुलुकका लागि भरोसा बन्नसक्ने सम्भावना छ।

वनबाट बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्न सके विपन्न वर्गलाई माथि उकास्ने भरपर्दो माध्यम बन्ने छ। अर्को कुरा कम्तिमा काठका लागि विदेश जाने पैसा जोगिए पनि मुलुकको समृद्धी बढ्ने छ। तर यसका लागि वनको वहुआयामिक लाभ हासिल गर्नका लागि कम्तिमा पहिले मन्त्रालय, वन अधिकारवादी, राजनैतिक नेतृत्व सबैको एक मुख हुनु जरुरी छ। अन्यथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।

वनका काठ जोगाउ सरकार

वनका काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा सरकारले रोक लगाएपछि वर्षाको झरीले साझेदारी र सामुदायिक वन क्षेत्रका घाट गद्दीमा राखिएका काठहरु मक्किन थालेका छन्। गत जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम कारबाही तत्काल रोक्ने निर्णय लिएको थियो। वर्षा याम शुरु भएपछि गरिएको यो निर्णयले ठूलो परिमाणमा काठहरु जंगल क्षेत्रमै अलपत्र छन् यतिवेला। काठहरु विग्रन थालेपछि करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस वर्ष काठ उत्पादन अझै बढ्ने अनुमान गरिएकोमा सरकारको निर्णय प्रत्युत्पादक बनेको छ।

अहिले मुलुकभरका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका सबै कामसमेत रोकिएका छन्। वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कटान गरिएका काठ हरु वनमै छन्।सबै भन्दा बढी साझेदारी र सामुदायिक वन क्षेत्र ओगटेको प्रदेश(५ मा मात्र झण्डै ८० करोड रुपैयाँ बराबरका काठ वेवारिसे छन्। बजारमा हाल वार्षिक ३ करोड क्यूफिट काठको मागमध्ये ४० प्रतिशत काठ यही प्रदेशबाट खपत हुन्छ। प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यतिवेला करिब ८ लाख क्यूफिट काठ वन क्षेत्र र घाटगद्दीमै असरल्ल छ। यतापट्टी वन मन्त्रीको आँखा बेलैमा खुलोस्।