दुई महिनासम्म चलेको विवाद र बहससहित चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको विवादास्पद ठेक्का अन्ततः रद्द गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरेको रेलमार्गको टेन्डरका आधारमा अघि बढेको बोलपत्रका प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
योसँगै राज्यस्रोतबाट करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएको छ ।
रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यसका लागि ५४ वटा खण्ड विभागजन गरेर ठेक्काका छुट्टा-छुट्टै प्याकेज बनाइएको थियो । यी प्याकेजहरुमा करिब ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । हरेक प्याकेज अनुमानित ४० देखि ६० करोड मूल्यका थिए ।
विभागले गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन १८ वटा कम्पनीमात्रै योग्य थिए । ठेक्का हुनुअघि नै यी सबै ठेकेदारहरुले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कून मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन ।
लागत अनुमानभन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना थियो । विभागले ‘सेटिङ’मा लागि यी प्याकेजरुहको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुने कारणले ठूलो आर्थिक भार रँजयमाथि पर्ने जोखिम थियो ।
यो ठेक्काबाट सुरुमै ठेकेदारले करिब ६ अर्ब ४० करोड मोबिलाइजेसन बुझ्ने तयारी थियो । त्यसको करिब आधा हिस्सा नेकपासम्बद्ध एक संस्थालाई दिनेे तय भएको नेकपाकै सूत्रले बताइरहेको थियो । बाँकी रकमको केही प्रतिशत सेटिङ मिलाउने नेकपाकै नेताहरु, मौन बस्ने केही कांग्रेस नेताहरु र यातायात मन्त्रालयका रेल विभागका अधिकारीहरुले बाँड्ने योजना बनेको थियो ।
रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रको असोज २० गते अवकास रहेकाले त्यसअघि नै ठेक्का लगाइसक्यो योजना थियो । त्यसैअनुसार प्रक्रियाहरु हतार-हतार अघि बढाइएको थियो ।
सेटिङअनुसार विभागले टेन्डर गर्दा रेलको ट्रयाक बेड निर्माणका लागि रेलमार्गमै काम गरेको अनुभव मागेको थियो । हाल रेलमार्ग निर्माण्का लागि बर्दिबास-निजगढ खण्डमा काम गरिररहेका १८ ठेकेदारले मात्रै यो योग्यता पुरा गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन यी ठेक्काका प्रमुख हिस्सेदार थिए ।
यसैगरी रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, विरुवा कन्स्ट्रक्सन, गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा रेलको ठेक्काको सेटिङमा संलग्न थिए ।
टेन्डर प्रकाशित भएपछि केही अरु ठेकदारले प्रतिस्पर्धा सीमति हुने गरी र सोझै मिलोमतो गरेर ठेक्का निकालेको भन्दै विरोध थालेका थिए । केही शक्तिशाली ठेकेदारहरु पनि विरोधमा आएपछि उनीहरुलाई ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (जेभी)मा काम दिने गरी मिलाइएको थियो ।
यो ठेक्काको सेटिङ गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह आफैं लागेका थिए । महासंघको मुख थुन्न सिंहको कम्पनी महादेव खम्ति कन्स्ट्रक्सनलाई पनि ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम दिने गरी सेटिङ भएको थियो ।
केही मध्यमस्तरका ठेकेदारहरु भने टेन्डरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनसम्म गए । साउन १९ गते अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपनि २६ गते मागदाबी नपुग्ने भन्दै ठेक्का रोक्न नपर्ने आदेश गर्यो ।
त्यसपछि यो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्यो । साउनको २८ र २९ गते नै टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन सुरु भयो । एक महिनाभित्रै मूल्यांकन सकाउने गरी काम अघि बढ्दै गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको विद्युतीय बोलपत्रको साइटमा समस्या आइदियो । समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय आफैं सक्रिय भयो ।
विद्युतीय बोलपत्रबाट प्राविधिक प्रस्ताव डाउनलोड भए पनि अब ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव डाउनलोड हुन नसक्ने सम्भावना थियो । तर, सोमबार पीपीएमओका प्राविधिकले विद्युतीय बोलपत्रको फाइल डाउनलोड नहुने र नखुल्ने समस्या सुल्झाए ।
तर, त्यसको भोलिपल्टै नाटकीय ढंगले रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भयो । यो सँगै पूरै राज्यसत्ता प्रयोग गरेर गर्न लागिएको नीतिगत भ्रष्टाचार तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
विभागका एक अधिकारी यो ठेक्काको सेटिङको रहस्य छरपष्ट भएकाले महानिर्देशक मिश्रले बाध्य भएर रद्द गरेको बताउँछन् । ‘यसबारे जो-जसलाई चुप लगाउन खोजिएको थियो, त्यो सम्भव भएन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’कांग्रेकै पनि संस्थापन इतको गुट बोल्न थाल्यो, नेकपाकै पनि ओली इतरको गुटका बरिष्ठ नेताहरुले पनि चासो देखाए, ठेक्का लगाएपनि भविष्यमा परियोजनामा आउने अपजसको बोझ थेग्न नसक्ने भएपछि नै ठेक्का रद्द भएको हो ।’
उनका अनुसार ठेक्काको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्रीसम्मको नमा मुछिन अवस्था आएपछि पछि हन्ने अवस्था आएको छ ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पनि नेकपा र कांग्रेसका नजिकिँदो महाधिवेशनका लागि रेलकै ठेक्काबाट स्रोत जोहो गर्ने तयारी गरेको र सबै खेलो बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको आरोप लगाउँछन् । ‘अब कानून अनुसारको विधि र प्रक्रियाबाट ठेक्का हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यस्रोतको दोहन नहुन नदिने गरी अब काम हुनुपर्छ ।’
लुटिनबाट जोगियो सरकारी ढुकुटी
यो ठेक्कामा सेटिङको मात्रै सवाल थिएन । ठेक्का लागेपछि कार्यान्वयनको सवाल यत्तिकै पेचिलो थियो । यो रेलमार्गका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेक्का निकाल्नुभन्दा दुई हप्ता अघि मात्रै जग्गा अधि्रग्रहणका लागि ‘माग दावी गर्न आउनू’ सूचनाहरु निकालिएका थियो । जतिबेला नागकिरहरु लकडाउनले घरभित्रै थुनिएका थिए । सूचनामा उल्लेखित जग्गाक कित्ता पनि स्पष्ट थिएनन् ।
सूचना निस्किएको दुई महिना बित्दा पनि ८० प्रतिशत प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पुगेर माग दावी गरेका छैनन् । अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लाहरुमा समिति बनेको नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा अहिले नै ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले काम गर्न निर्माणस्थल (साइट) पाउने अवस्था थिएन । झापा, मोरङ र सुनसरीका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु नै स्थानीय क्षेत्रको समस्या नसल्टाइ ठेक्का लगाएर परियोजनालाई असहयोग गर्ने बताइरहेका थिए ।
झापाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले इनरुवाबाट बर्दिबाससम्मको रेलमार्गको लागि आर्थिक स्रेात सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पूर्वतर्फ मात्रै रेलमार्गको लागि माटो भरेर राख्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । त्यसरी भरिएको माटो लिक बछि्याउने बेलासम्म पानीले बगाइसक्ने र त्यसले राज्यसस्रोतबाट फेरि माटो भर्न अर्को ठेक्का लगाउने अवस्था आउने बताएका थिए ।
उनले यो ठेक्कालाई योजनाबद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका थिए । उनले मुआब्जाबारे स्थानीय स्तरमा रोबार समिति नै बनाएर विारध भइरहेको भन्दै ठेक्का लागेपछि ठेकेदारले कहाँ काम गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
नियमअनुसार ठेक्का पाएका ठेकदारहरुले २८ दिनभित्र कार्यादेश पाउँछन् र त्यसको एक महिनाभित्र मोबिलाइजेसनबापत २० प्रतिशतसम्म रकम बुझ्छन् । मोबिलाइज भएका ठेकदार तुरुन्तै कार्यक्षत्रेमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, रेलमार्गको कुनैपनि खण्डको साइट क्लियर नभएकाले काममा जाने अवस्था थिएन ।
रेलमार्ग बन्ने जग्गाको मुआब्जा को मात्रै हैन, रुख कटानको प्रक्रिया पनि अघि बढेको थिएन । यस्तो अवस्थामा ठेकदार समयमै काम गर्न जान नपाउने र पछि त्यही उसले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दावीसहित भेरियसनबापत थप रकम माग्ने निश्चित थियो ।
त्यसैले ३२ अर्ब लागतको यो परियोजना भरियसनसहित कति अर्बको बन्थ्यो भन्ने एकीन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
यो ठेक्काबारे संस्थागत रुपमा कांग्रेस मौन थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसबारे नबोल्ने पक्षमा थिए । तर, नेता रामचन्द्र पौडेलले भने भ्रष्टाचार हुन लागको भन्दै रोकेर छानविनक गर्न अख्तियारर र संसदीय सहितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
अख्तियारमा उजरी परेपनि आँखा चिम्लिएको थियो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले एक पत्र लेखेर यातायात मन्त्रालयलाई पूर्वतयारी नसकी रेलमार्गको काम अघि नबढाउन भनेको थियो । तर, निर्देशन स्पष्ट खालको नभएकाले सरकार त्यसकै आधारमा रोकिने अवस्था देखिएको थिएन ।
प्राविधिक प्रश्नै प्रश्नै
परियोजनामा आर्थिक र पूर्वतयारीमा मात्रै प्रश्न थिएनन्, विज्ञहरुले यो परियोजामाथि प्राविधिक प्रश्न पनि उठाएका थिए । बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको अवस्थामा झापाबाट बीचमा ल्याएर छाड्ने गरी किन फेरि नयाँ खण्डमा रेलमार्ग बनाउन लागिएको ? भन्ने प्रश्न उनीहरुको थियो ।
पूर्वाधार विज्ञहरुले यात्रु चाप नपुग्ने भएकाले काठमाडौं-वीरगञ्ज खण्डको रेलमार्ग नबनाई पूर्वापश्चिम रेलमार्ग बनाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारलाई समग्र यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले रेलमार्गसहितको समग्र यातायात सञ्जालको गुरुयोजना बनाएर मात्रै यस्तो मँहगा परियोजनामा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । नत्र रेलमार्ग सेत्तो हात्ती बन्ने पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यले पटक-पटक बताएका थिए ।
मंगलबार रेलमार्गको ठेक्का रद्ध भएपछि पूर्वाधार विद आचार्यले समाजिक सञ्जालमा लेेखेका छन्,’साँच्चै ठेक्का रद्द भएको हो भने सरकारको सही निर्णय हो, अब समय लिएर रेल प्रणाली विकासबारेको समग्र योजना, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, मापदण्ड र डिजाइनको गम्भीर समीक्षा गरौं ।’
विज्ञहरुले रेलमार्गको डीपीआरको समीक्षा पनि जरुरी रहेको औल्याउँदै आएका छन् । डीपीआर गीता नभएको भन्दै उनीहरुले विदेशी परामर्शदाताले बनाएको डीपीआरलाई नेपालको परिवेश अनुकलको बनाएर अघि बढ्ने गरी प्राविधिक राय र राजनीतिक निर्णयमार्फत अबि बढ््नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय पनि ठेक्का स्थगनपछि सरकारलाई गल्तीबाट सच्चिएर अघि बढ्ने मौका मिलेको बताउँछन् । ‘आखिरमा रेलमार्गको निर्माण त ठेक्का प्रक्रियाबाट नै गरिने हो । तर, निर्माण खण्डको र कार्यको छनौट गर्दा यस्तो तरिकाबाट गरियोस् की राज्यको लगानीको प्रतिफल छिटो भन्दा छिटो प्राप्त होस् र र विवादित नहोस्,’ उनी भन्छन् ।
उनले अन्य खण्डमा काम गर्न भन्दा पनि निर्माणाधीन बर्दिवास निजगढ खण्डमा ट्रयाक बनाउने विद्युतीय कार्य र स्टेसन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए ।
विद्यमान नियम कानूनको अपव्याख्या गरेर अघि बढ्दा ठेक्का रोक्नु परेको भन्दै उनले सबै प्राविधिक लेखाजोखा र तयारी नगरी हुचवाका भरमा ठेक्का लगाउने कुरामा मात्रै ध्यान दिन नहुने बताए । ‘रेलको काम सही विधि, प्रक्रिया र आवश्यक्ता ताथ औचित्यका आधारमा भएन भने डिरेल (दुर्घटना) हुन्छ, यसपटक रेल्वे परियोजना डिरेल हुनबाट जोगियो,’ उनी भन्छन् ।
