नेपालमा यतीबेला अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने र नहुने बहसले राजनिती तातेको छ । एमसीसीलाई अनुमोदनलाई लिएर सत्ताधारी दलमानै दुईधार बनेको छ । केहीले वर्तमान अवस्थामा अपरिहार्य भन्दै यथाशिघ्र अनुमोदन गर्नु पर्ने र केहीले गर्न नहुने, गर्नै परे राष्ट्रहितमा नभएका एक दर्जन बढी बुँदा संशोधन गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको विषय सत्तापक्ष दल भित्रै पेचिलो बन्दै आएको आएको छ । यसलाई लिएर पार्टी फुट्ने सम्मका कुराहरु भईरहेका छन् । नेपालका मुख्य दलहरु र तीनका नेताहरु एमसीसीलाई आआफ्नै स्वार्थको घेरामा पारेर राजनिति तताई रहेका छन् ।
जनस्तरबाट समेत एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने चर्को दवाव आईरहेको छ । जनदवावका विच प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस पार्टी विषेश गरी सभापती एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनैपनी हालतमा एमसीसी पास गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।
कुनै पनी हालतमा यथाशिघ्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान देउवाले राख्दै आएका छन् । एमसीसी सम्झौता आफ्नै नेताले गरेको थाहा नपाउन्जेल चर्को विरोध गर्ने काँग्रेसका अन्य नेता कार्यकर्ता भने यो विषयमा मुखमा चावी लगाएर बसेका छन् । उनीहरु एमसीसीको विरोध गर्न सक्दैन, किनभने यो सम्झौता गरेको नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले हो ।
सन् २०१७को सेप्टेम्बरमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसीका समर्थनमा बोल्दा जनताको गाली थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
विरोध गर्दा पार्टीको अपमान हुने डरले देउवा वाहेकका काँगे्रस नेता मुख बन्द गरेर पानि माथीको ओभानो हुन खोजिरहेका छन् । केही समय अघि सम्म जोडतोडले एमसीसीको विरोध गर्ने काँग्रेसका प्रखर युवा नेता गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा लगायतको मुख बन्द हुँदा यूवा काँग्रेस पंक्ती मौन छ ।
यदी सभापती देउवा र पार्टी यो विषयमा नजोडिएको भए काँग्रेस कार्यकर्ताका लागि बर्तमान सरकारको विरोध गर्ने उत्कृष्ठ मसला यो भन्दा ठुलो केही हुने थिएन । सडकमा कती टायर जल्थे होला । सरकारी सम्पतीको नोक्सान भनिसाध्य हुने थिएन होला । पुलिस र काँग्रेस कार्यकर्ताको लाठी दोहरी अनि घाईतेको संख्या सुनाउनमा मुलधारका मिडियालाई भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो होला । तर सब हुन पाएन । किनकी राष्टघाती भनिएको सम्झौता आफ्नै पार्टीको अगुवाईमा जो गरिएको खुल्न आयो ।
काँग्रेस कार्यकर्ताले एमसिसिको विरोध गर्दा एकताका समाजिक संजालको पारोमिटर निकै माथी पुगेको थियो । एमसिसि अनुमोदन गर्नै नहुने । नेकपा सरकारले राष्टघाती काम गर्न खोजेको आरोप र विरोधले सारा नेपाली तरंगित मात्रै भएनन् । उनै काँग्रेस नेता कार्यकताले एमसिसि प्रति जनस्तरमा नकरात्मक संदेश प्रवाह गरी खवरदारी गर्ने वातावरण नै बनाएका हुन् । तर माउनेता नै एमसिसिका मतियार भन्ने थाहा पाएछी पछिल्लो समय सामाजिक संजालको पारो तल झरेको छ ।
आफुलाई केही सामाजिक अभियन्नता भन्न रुचाउनेहरु ज्ञानेन्द्र साही लगायतकाले जेनतेन पारोलाई शुन्यमा छर्न दिउका छैनन् । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष माउ नेताहरुनै विवादित भनिएको एमसिसि अनुमोदनका पक्षमा देखिएका कारण दुबै दलका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक संजाल पहिले झैं तताएका छैनन् । सुरुसुरुमा निकै तातिएका नेकपा युवाहरु गुटगत समुहमा विभाजन हुँदा विरोधी आवाज पेचिलो बन्न सकेको छैन ।
यता मधेशकेन्द्रित दलहरु र उनका कार्यकता एमसिसिको सर्मथन वा विरोधमा चुँईक्क समेत बोलेको सुन्नमा आएको छैन । नत सामाजिक संजालहरुमा नै कुनै प्रतिकृया भेटिएका छन् । यसको मतलब उनीहरु एमसिसि पास गर्ने पक्षमा छन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यो विषयलाई ठुलो संख्यामा जनस्तरबाट आलोचना भैरहेकाले उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन् । सरकार र प्रतीपक्ष कुन हिसावले अघि बढ्छन् । सोही अनुसार बाहिरी धारणा बनाएर जनताको मन जित्ने दाउमा उनीहरु देखिएका छन् । तर सदनमा पारित हुने अवस्था आए उनीहरुको मत एमसिसिको पक्षमा नै हुने निश्चत छ ।
यती खेर नेकपा भित्रपनी भालुको कनपट भैरहेको यो विषयमा दोष अरुलाई थुपारेर पानी माथीको ओभानो हुने प्रवृती हावी हुँदै गएको छ । जुनबेला काँग्रेस सभापती देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो ।
त्यस बखत तत्कालिन नेकपा माओवादी र काँग्रेसको संयूक्त सरकार थियो । तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहमतीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले एमसिसि सम्झौता गरेको थियो । देउवा सरकारलाई सम्झौत गर्न सहयोग गरेका प्रचण्डले किन आज रोक्ने प्रयास गरेर गरेका हुन् । त्यो त समयले बताउला, तर एमसिसि पारित गर्ने विषयमा पार्टीपंक्तिसँगै जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछी प्रचण्डलाई यसको पक्षमा लाग्न गारो भएको कतिपयको बुझाई छ । पछिल्लो समय एमसीसी सुधारको पक्षपाती बनेका नेकपाका कतिपय नेताहरुकै कारण यो विषय पेचिलो बनेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।
हिजो सम्झौता गर्न सहमती गर्ने । आज जनस्तरबाट बिरोध हुँदा आवरणमा विरोध गरेझैं गरी दोहोरो चरित्र देखाउने काम भैरहेको उनीहरुको भनाई छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने दाउमा सबै शिर्ष नेता छन् । तर आवरण विरोध ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता विरासतमा पाएका हुन् । मन परे नपरेपनी उनले प्रयास जारी राखेका छन् । यो सम्झौता पास हुँदा भन्दा नहुँदा नै उनलाई बढि फाईदा देखिन्छ ।
जनताका विच थप लोकप्रियताका लागि एमसिसि सम्झौता सदन बाहिर नै विवादित बन्दा उनलाई ठिकै होला । तर उनले अघि सारेका समृद्धिका योजना पुरा हुने कुरामा भने संसय पैदा हुने छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने गरी भएको यो सम्झौताका संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो । जुन रकमले देशको विद्युत र सडकको क्षेत्रमा धेरै विकास गर्न सकिने भनिएको छ ।
तर कतिपयले नेपालको विकासमा सहयोग गरेझैं गरी चिनका गतीविधी निन्त्रण गर्ने अस्त्रको रुपमा नियोजित योजनाका साथ नेपालमा एमसिसि अनिवार्य लाद्न लागिएको आरोप लागाउँदै आएका छन् । नेपालका नेताहरुका लागि कुनैपनी हालतमा यो सम्झौता गर या मरको अवस्थामा देखिएको छ । नेपाललाई अमेरिका लगायतका दर्जनौ शक्ति राष्ट्रहरुले भारतको आँखाबाट हेर्ने र उसैको हातबाट चलाउने रणनीती विकास गर्दै आएका छन् । यसका लागि २०७२ सालमा भारतले गरेको ६ महिना लामो नाकाबन्दिका बेला चिन बाहेकका शक्ति राष्ट्रले चु सम्म नबोलेको उदाहरण हाम्रा विच ताजै छ ।
पछिल्लो समय एमसिसि पारित गर्ने विषयमा नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण एमसिसि अनुमोदन नहुने अवस्था देखिएको छ । तर एमसीसी पक्षधरहरुले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई धम्काउन थालेको कुराहरु समेत प्रकाशमा आउन थालेका छन् ।
एमसिसि पास नभए अमेरिकी लगायत अन्तराष्टिय सहयोग रोक्ने, माओवादी सशस्त्र संघर्षका मुद्दा ब्यूताएर दुःख दिन अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रयोग हुन सक्ने कुराहरु आइरहेका छन् । विभिन्न वाहनमा सत्तापक्ष नेताहरुलाई कार्वाही गर्ने कुराहरु गर्दै त्रासको खेती हुन थालेको छ ।
एमसिसि पास गर्ने विषयमा आनाकानी गरे प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम हुन सक्ने विषयहरुमा प्रतिपक्ष नेता देउवाको नाम लिएर केही संचार माध्यमले सत्तापक्षका नेता धम्काउन उनै देउवा प्रयोग भएको समेतका खबर छापेका छन् ।
यस कारण यो विषयले नेपालका सबै दलमा संकट उत्पन्न गरिरेको अवस्था हो । आफ्नै साधान र श्रोतबाट मात्रै चल्न सक्ने क्षमता नभएको र भु परिवेष्टित राष्ट्रका लागि शक्ति राष्ट्रहरुको दाउपेचले समस्या पार्ने गर्दछ । कमजोर छौं भन्दैमा जथाभावी हस्ताक्षर गरी सहयोग माग्ने परम्पराले निम्त्याको संकटबाट मुक्ती पाउन अहिलेलाई अर्को विकल्प नेपाल सामु सायदै होला ।
एमसिसिका फाईदा बेफाईदाका विषयमा जनस्तर सम्म चीरफार भएर कुराहरु आउनु पर्ने हो । समर्थक भन्दा विरोधिको स्वर चर्को हुँदै एकपक्ष ढंगबाट यो ठिक छैन भन्ने कुरा आम जनमानसमा परेको छ । यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरित छ भन्ने कुरा मात्रै जनताको मानस पटलमा गडिएको अवस्था हो । तर पनि सरकार प्रतिपक्ष सबै दलका नेताले समर्थन जनाउँदा आखिर खासमा हो चैं के भनेर जान्ने कौतुहलला जनतामा अझै छ । यो अन्यौललाई मसिनोसँग जनतालाई बुझाएर मात्रै काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।
वास्तवमानै एमसिसि देशहितमा छ भने अनुमोदन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यदी छैन र रणनितिक रुपबाट देशको अहितमै आएको प्रस्ट हो भने छाती दरो परेर भएपनी यसको विपक्षमा उभिनुनै पर्छ । बाँकी देखा जाएगा । ब्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता स्वार्थले नेपाली दल अनी तीनका माउ नेताहरुका कारण देश र जनता भड्खालोमा पर्ने दिन आउनु हुँदैन । तेस्का लागि नेपाली जनताले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम फेरी अर्को पटक नहोस् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
