राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश शंरक्षण कार्यक्रमको मर्म विपरित जिल्लाका अधिकाशं खोलानदीको दोहन भैरहको छ ।

खोलाको धार परिर्वतन गर्ने वहनामा स्थानिय तहले ठेक्का लगाउँदा मनपरि खोला दोहन भैरहेको हो ।

जिल्ला भित्रका बकैया, पसाह, बालगंगा र दुधौरा खोलामा दर्जनौं एक्साभेटर नै प्रयोगमा गत कार्तिक यता मनपरि उत्खनन्को काम भएको छ ।

दैनिक हजारौं सवारी मार्फत ढुवानी र भण्डारणमा ठेकेदारहरु जुटेका छन् । ठेक्का अवधि सकिनै लाग्दा यो गती झनै तिब्र बनाईएको छ ।

खोला ठेक्का लगाउने स्थानिय तह, संशरक्षणको जिम्मेवारी रहेको जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाको शुरक्षा निकायले प्रभावकारी अनुगमन अनी कार्वाही गर्न सकेका छैनन ।

जस्का कारण ठेकेदारहरुले मनपरि खोला उत्खनन गरिरहेको पाईएको हो । जनस्तरबाट चर्को दवाव आएपछी फाट्टफुट्ट अनुगमनमा निस्कने संयन्त्रको काम नै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धमा शुरक्षा निकाय र जनप्रतिनीधिका विचमा तालमेल छैन । शुरक्षा निकायले गल्ती औंल्याउने चाबी खोस्ने गरेपनी जिल्ला समन्वय समिति समेतका जनपतिनीधिले ढाकछोप गर्ने र चाबी फिर्ता गर्ने परिपाटिका कारण खोलामा ठेकेदारको रजाँई जारी रहेको प्रशासनको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय निजगढ नगरपालिका, कोल्हबी नगरपालिका र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले करोडौंमा खोला ठेक्कामा लगाएका छन् । ठेकेदारलाईनै खोलाको धार परिवर्तन गर्ने जिम्मा दिने कुरा नै आफैंमा हाँस्य स्पद, अचम्म न्यायिक नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

स्थानिय तहहरुले पैसा लिएर ठेकेदारलाई खोला जिम्मा दिने कुरा विरालोलाई दुध कुर्ने जिम्मा दिए जस्तै उस्तै भएको उनीहरुको भनाई छ ।

खोलाको धार परिवर्तन (च्यानलाईज) र उत्खनन् फरक काम भएपनी जनतामा खोला ब्यवस्थापनको भ्रम छरेर सिमित ब्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै आएका छन् ।

खोला च्यानलाइज बालुवा तस्करीमा संलग्न ठेकेदारहरुबाट संभव हुने कुरै होईन । एकजना ठेकेदारले सोझै भन्न भ्याए करोडौं तिरर खोला मिलाउने काम हाम्रो होईन । हामीले त बालुवा निकासी गर्ने अधिकार पाएका हौं । जहाँ राम्रो माल भेटिन्छ त्यहीँबाट उठाउँछौं । पैसा लिने निकायले धार मिलाओस हामीलाई के मतलव ।

इआईए प्रतिवेदनका आधारमा खोलाबाट बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा वनका काठ विक्रिको प्रबन्ध जस्तै निस्चीत परिमाणको ठेक्का दिने प्रकृया भएपनी सोको कार्यान्वयन नभएको पाईन्छ । ईआईए अनुसार निकाल्न मिल्ने जती नदिजन्य पदार्थ स्थानिय तहले आफैं निकोलेर घाटगद्दी गरी ठेक्का मार्फत विक्रि गर्नु पर्ने प्रावधान विपरित जनप्रतिनीधि र ठेकेदारको मिलेमत्तोमा प्रावधान लत्याईएको कतियपको आरोप छ ।

लकडाउन समयको समेत प्रवाह नगरि ठेकेदारहरु खेला उत्खनन्मा तल्लीन देखिएका छन् । सरकारी संरचनालाई दवाव र प्रभावमा पार्दै उनीहरुले दर्जनौं ठाउँमा बालुवा गिट्टीको भण्डारण गरिरहेका छन् । खोलाबाट मनपरि निकालेर भण्डारण गरिएको सामाग्री केही समयपछी मनपरि विक्रि वितरण सुरु गरिन्छ । एकहजारको भ्याट विल काटेर दशौं हजारमा विक्रि वितरण हुँदा सोको अनुगमन समेत नहुने गरेका विगतको अवस्थाले देखाउँछ ।

ठेक्कामा निर्धारण गरेको परिमाणको जदिजन्य पर्दार्थ छोटो समयमा नै निकाल्न ठेकेदारहरु सफल भएका छन् । तरपनी लकडाउन लगायताई कारण देखाउँदै तिर्नु पर्ने रकम नतिर्न विभिन्न आनाकानी र दवाव दिने गरेको सुन्नमा आईरहेको छ ।

उनहिरुले अवका दिनमा लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै स्थानिय तहमा किस्ताको रकम जम्मा गर्न आनाकानी गर्ने धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् । यद्यपी उनहिरुले केही दिन बाहेक खोला दोहन गर्ने काम रोकेका छैनन् । नियमिन काम गर्दै आएका ठेकेदारहरुले बालुवा उत्खनन् र भण्डारणमा दैनिक हजारौं टिपर, टेक्टर र ट्रक प्रयोग गरि भण्डारण गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले खोला उत्खनन्मा प्रयोग भैरहेका सवारीका चावी खोस्ने र ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने गरेको सुन्नमा आएपनी उत्खनन नरोकिनुले शंका उत्पन्न भएको छ । यसबाट विभिन्न प्रश्न जन्मिएका छन् । प्रशासनको ताकद कम भएको हो या ठेकेदार बलिया भएका हुन् बुझ्न गारो परिरहेको छ ।

हिउँदमा मनपरि उत्खनन् गरिएका यीनै खोलाबाट बर्षायाममा बर्षेनी जिल्लाका धेरै गाउँबस्ती डुवानको जोखिम हुने गरेको छ ।

बर्षायामा उर्लीने भेल गाउँबस्तीसँगै बालिनालीमा पस्दा हजारौं परिवारको विचल्ली हुँने र हजारौं हेक्टर कृषि योग्य जमिन मरुभुमिमा परिणत हुँदै आएको छ । भने करोडौंको बालीनाली नष्ट हुने गरेको छ ।

हिउँदमा राज्यका सबै निकाय मिलेर चुरे दोहन गर्ने र बर्षा लागेपछी रोईलो गर्ने हुँदै आएको छ ।