राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत विनियोजित करिव ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन भएको रकमबाट २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ ‘सरेन्डर’ भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालु आवमा सरकारले फास्ट ट्रयाकका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाक बाहिरबाट समेत ५ करोड ६१ लाख २३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकेको र चालु आवको बाँकी रहेको दिनमा समेत खर्च हुने सम्भावना नरहेको कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न सार्वजनिक निकायहरुलाई आहृवान गरेको थियो ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार समेत खर्च हुन नसक्ने बजेट ‘सरेन्डर’ गर्नुपर्छ । यसरी सरेन्डर भएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तत्कालिन प्राथमिकतामा खर्च गर्न सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा मात्र विभिन्न १० निकायबाट ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै फास्ट ट्रयाकको रकम फिर्ता आएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीच धेरै आयोजनाको काम रोकिएको छ । यसले सरकारको पूँजिगत खर्चतर्फको लक्ष्य र आयोजनाको प्रगतिमा भने निकै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

उद्योग मन्त्रालयबाट साढे ७२ करोड फिर्ता

चालु आवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको रकमबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता आएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ३५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लाख र राष्ट्रपति कार्यालयबाट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट १ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट समेत ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध लड्न स्रोतको जोहो

सरकारले फागुनयता लक्ष्यभन्दा निकै थोरै मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । चैतपछि भने लकडाउनका कारण आर्थिक गतिवधिमा अंकुश लागेको अवस्था छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च चुलिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले रकमको जोहो गर्न बजेट सरेन्डर तथा बजेट रोक्काको नीति पनि ल्याएको थियो । यसबाहेक अतिरिक्त भत्ता खाने कर्मचारीको भत्तामा समेत रोक लगाइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यकभित्र नपर्ने विभिन्न १४ शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट समेत रोक्का गरेको थियो ।